नेशनल डेस्क: असम की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित कांग्रेस की एक रैली के दौरान महिलाओं को आपत्तिजनक इशारे किए गए।
राज्य कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देबब्रत सैकिया, भूपेन कुमार बोरा और मीरा बोरठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री बोले-असम की महिलाओं का हुआ अपमान
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इस घटना को असम की महिलाओं का “सामूहिक अपमान” बताया। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान की गई भाव-भंगिमाएं बेहद आपत्तिजनक थीं और किसी भी सभ्य व्यक्ति या जिम्मेदार नेता से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस महानिदेशक (DGP) को कानून के तहत उचित धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
कांग्रेस से नेताओं को निकालने की मांग
इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से सख्त कदम उठाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया और कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा को महिलाओं के अपमान के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। गौरतलब है कि मीरा बोरठाकुर, जो राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, रैली के दौरान अन्य नेताओं के साथ मौजूद थीं, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
बस के ऊपर से किए गए इशारों का आरोप
मुख्यमंत्री का दावा है कि कांग्रेस की राज्यव्यापी रैली में इस्तेमाल की जा रही एक बस के ऊपर से ये कथित आपत्तिजनक इशारे किए गए। उन्होंने कहा कि यह व्यवहार किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि असम की सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अपमानजनक था। शर्मा ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती, तो जनता उन्हें कहीं भी स्वीकार नहीं करेगी।
महिला आयोग को भेजी गई वीडियो क्लिप
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी वीडियो क्लिप राज्य महिला आयोग को भेज दी गई है, ताकि आयोग इस मामले में ज्ञान ले सके। उन्होंने कहा कि यह कल्पना से परे है कि इतने वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच से ऐसा व्यवहार करें।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर भी लगाए गंभीर आरोप
इसी कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े कथित पाकिस्तानी संबंधों के मामले को गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय किया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस मामले में एक सांसद, उनकी ब्रिटिश नागरिक पत्नी और एक पाकिस्तानी नागरिक की भूमिका की जांच की बात कही गई है। बीजेपी लंबे समय से गोगोई पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित संबंधों को लेकर हमलावर रही है।
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कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
इन राजनीतिक मुद्दों के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने कई प्रशासनिक फैसले भी लिए। बैठक में 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई, साथ ही विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि आवंटन पर भी मुहर लगाई गई।