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ठेकेदार को पेड़ काटना पड़ा महंगा, गुर्गो ने तोड़ दिया अधिकारी का फोन, 8 पर मामला दर्ज

FIR on tree cutting

FIR on tree cutting

FIR on tree cutting: कर्नाटक के बेल्लारी शहर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना की आड़ में बिना अनुमति के अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोप में एक ठेकेदार और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वन अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान कर्तव्य में बाधा डालने और सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। यह घटना देर रात तब सामने आई, जब वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि विद्यानगर सर्कल और कोलागल रोड के बीच पेड़ों की कटाई की जा रही है। सूचना मिलते ही उप वन अधिकारी सुनीलकुमार आर चौहान और उनकी टीम रात करीब 10:30 बजे मौके पर पहुंची।

अधिकारियों ने मजदूरों को सड़क किनारे पेड़ काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हुए पाया। अनुमति दिखाने को कहने पर वहां मौजूद लोगों ने कथित तौर पर काम को अत्यावश्यक बताया और अनुमति न मिलने की जानकारी होने के बावजूद पेड़ काटना जारी रखा। वन अधिकारियों द्वारा गतिविधि रोकने का प्रयास करने पर तीखी बहस हुई। इसी दौरान टिल्लू और रवि नामक दो व्यक्तियों ने घटना को रिकॉर्ड कर रहे अधिकारी का मोबाइल फोन छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से पेड़ काटने का काम रोक दिया गया।

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25 पेड़ काटे गए
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कुल 25 पेड़ काटे गए थे, जिनमें 21 तापसी, दो नीम और पीपल के दो पेड़ शामिल थे। घटनास्थल से लगभग पांच टन लकड़ी जब्त की गई। बेल्लारी के कौल बाजार पुलिस स्टेशन में टिल्लू चौधरी, रत्नबाबू, रवि मोका समेत 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं, वन विभाग के अधिकारियों ने कर्नाटक वन अधिनियम 1963 और कर्नाटक वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है।

फुटपाथ के डिजाइन में बदलाव का दिया था निर्देश
अधिकारियों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने परियोजना के लिए 233 पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी, हालांकि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए वन विभाग ने 23 मार्च को 139 पेड़ों को बचाने के लिए फुटपाथ के डिजाइन में बदलाव करने का निर्देश दिया था। ठेकेदार ने कथित तौर पर इस निर्देश की अनदेखी की और देर रात पेड़ों की कटाई की। उप वन संरक्षक डॉ. बसवराज केएन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है और उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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