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नई दिल्ली: केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विश्व बैंक डिजिटल इकोनॉमी कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया, जहां उन्होंने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में एक केस स्टडी के रूप में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पिछले नौ वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हासिल किए गए मील के पत्थर पर जोर दिया, जिसने 2026 तक पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में देश की तीव्र प्रगति को प्रेरित किया।
मंत्री ने कहा, “2015 में, डिजिटल इंडिया के लॉन्च के माध्यम से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन व्यापक लक्ष्यों के माध्यम से अपरंपरागत अपेक्षाएं निर्धारित कीं – प्रौद्योगिकी को नागरिकों के जीवन में सुधार करना चाहिए, शासन और लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहिए और एक नवाचार के लिए एक वास्तुकला का विस्तार और निर्माण करना चाहिए। अर्थव्यवस्था। पिछले नौ वर्षों में, भारत ने प्रौद्योगिकी के मूकदर्शक और उपभोक्ता बने रहने के बजाय प्रौद्योगिकियों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है।”
राजीव चन्द्रशेखर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक बनाने में मदद की है जो अब डिजिटल भुगतान और माइक्रो-क्रेडिट का उपयोग करते हैं। ये सेवाएँ जो भारत स्टैक का हिस्सा हैं, अब उन देशों को पेश की जा रही हैं जो शासन को डिजिटल बनाने के इच्छुक हैं। मंत्री ने आगे कहा सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने सड़क विक्रेताओं जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों को औपचारिक बनाने में मदद की है, जो अब डिजिटल भुगतान और माइक्रो-क्रेडिट का उपयोग करते हैं। यूपीआई और आधार जैसी पहलों सहित इंडिया स्टैक द्वारा लाए गए परिवर्तन ने न केवल शासन में सुधार किया है बल्कि एक जीवंत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाया है।
जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी को तैनात करने में भारत की सफलता ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं और शासन को डिजिटल बनाने के इच्छुक अन्य देशों की रुचि को आकर्षित किया है। अपने नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इंडिया स्टैक इन देशों को साझेदारी के रूप में पेश किया जा रहा है । विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि कैसे सरकार को निष्क्रिय शासन से पुनर्जीवित किया गया, जिसने दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संसाधनों के वितरण को रोक दिया था।
