
पटना: नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ने के बाद बिहार में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल के कैचमेंट एरिया में भारी पानी आने और नदी के बहाव में अचानक बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं।
बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, गंडक नदी के किनारे बसे जिलों में खास सावधानी बरती जा रही है। अधिकारियों को लगातार स्थिति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
बुधवार को बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक हाईलेवल रिव्यू मीटिंग हुई। इसमें संबंधित जिलों के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में नेपाल के ऊपरी इलाकों में बदलती स्थिति और बिहार पर इसके संभावित असर की समीक्षा की गई। सभी संबंधित जिलों को पूरी तरह सतर्क रहने और राहत-बचाव से जुड़ी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए।
आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा, लामजंग और तनहुन जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा बताया गया है। ये इलाके गंडक नदी के कैचमेंट क्षेत्र से जुड़े हैं। वहीं दोलखा और सिंधुपालचोक जिलों में भी अचानक बाढ़ का खतरा है, लेकिन ये इलाके कोसी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में आते हैं। नेपाल में भारी बारिश या ऊपरी इलाकों से अचानक पानी आने की स्थिति में इसका असर बिहार की नदियों के जलस्तर पर पड़ सकता है। इसी वजह से राज्य प्रशासन पहले से तैयारी कर रहा है।
जल संसाधन विभाग ने गंडक बैराज और उससे जुड़ी नहरों के सभी गेटों से पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य उपलब्ध पानी के बहाव को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से मैनेज करना है। संबंधित अधिकारियों और इंजीनियरों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। खास तौर पर तटबंधों, बैराज और जल संसाधन से जुड़े दूसरे ढांचों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। प्रशासन का कहना है कि संभावित बाढ़ को देखते हुए जरूरी संसाधनों और राहत-बचाव टीमों को तैयार रखा जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन की ओर से जारी होने वाली एडवाइजरी पर ध्यान दें और नदी या बाढ़ प्रभावित इलाकों में अनावश्यक रूप से जाने से बचें। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता स्थिति पर लगातार नजर रखना, तटबंधों और जल संसाधन ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाना है।
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