सरकार की मुफ्त राशन योजना आर्थिक संकट का संकेत: कांग्रेस

नयी दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को कहा कि मुफ्त राशन योजना को पांच साल और विस्तार देने का सरकार का फैसला देश में ‘‘खतरनाक स्तर पर पहुंच गई आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं’’ का संकेत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर इस मामले को लेकर अपना रुख बदलने का आरोप.

नयी दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को कहा कि मुफ्त राशन योजना को पांच साल और विस्तार देने का सरकार का फैसला देश में ‘‘खतरनाक स्तर पर पहुंच गई आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं’’ का संकेत है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर इस मामले को लेकर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘उनकी यह ताजा घोषणा आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं का संकेत है, जो लगातार बढक़र खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अधिकतर भारतीयों की आय उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस दर से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं।’’ उन्होंने कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) को अगले पांच साल तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का कई बार विरोध किया था।

उन्होंने कहा, ‘‘पीएमजीकेवाई और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) है जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। यह प्रधानमंत्री के ‘यू-टर्न’ लेने का एकमात्र उदाहरण नहीं है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को लेकर भी उन्हें अपना रुख बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मनरेगा महामारी के दौरान जीवनरक्षक साबित हुआ।’’ मोदी ने शनिवार को दुर्ग में एक रैली में कहा था कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अगले पांच साल के लिए और बढ़ाएगी।

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