‘अब इतने दिनों के बाद कर सकेंगे नई बुकिंग’, LPG सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

March 9, 2026

नई दिल्ली: एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियम में बदलाव करते हुए बुकिंग का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।

बुकिंग के 25 दिन बाद ही नया LPG सिलेंडर बुक कर पाएंगे 

सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब कोई भी ग्राहक पिछले सिलेंडर की बुकिंग के 25 दिन बाद ही नया LPG सिलेंडर बुक कर पाएगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब खाड़ी देशों (पश्चिम एशिया) में बढ़ते तनाव के कारण बाजार में तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं और कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर की जमाखोरी की खबरें सामने आई हैं।

सूत्रों के अनुसार कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां जो लोग पहले 50-55 दिनों में सिलेंडर बुक करते थे, उन्होंने घबराहट में 15-20 दिन के अंदर ही नई बुकिंग करनी शुरू कर दी। इससे सप्लाई पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

नए नियम को ऐसे समझें

मान लीजिए आपने 1 मार्च को गैस सिलेंडर बुक किया था। पुराने नियम के अनुसार आप 22 मार्च (21 दिन बाद) नया सिलेंडर बुक कर सकते थे। लेकिन नए नियम के तहत अब आप 26 मार्च (25 दिन बाद) ही अगला सिलेंडर बुक कर पाएंगे। हालांकि सरकार ने कहा है कि यह नियम फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए लागू किया गया है। स्थिति सामान्य होने पर इसे फिर से पहले की तरह किया जा सकता है।

देश में ईंधन की कोई कमी नहीं

सरकार और तेल-गैस कंपनियों ने लोगों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई सामान्य तरीके से जारी है।

घरेलू ग्राहकों को मिलेगी प्राथमिकता

सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे LPG उत्पादन बढ़ाएं। कमर्शियल गैस कनेक्शन के बजाय घरेलू ग्राहकों को प्राथमिकता दें। सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।

विदेशों से LPG सप्लाई के विकल्प भी तलाशे जा रहे

सूत्रों के मुताबिक भारत एलपीजी के नए सप्लायर देशों की भी तलाश कर रहा है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे कई देशों ने भारत को LPG बेचने में रुचि दिखाई है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से गैस की सप्लाई स्थिर रहेगी और जमाखोरी या कालाबाजारी पर रोक लगेगी।