चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की फाइल लौटाने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्यपाल ने सवाल किया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को कैसे अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने इस पर भी कुछ सवाल पूछे कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश पूरे किए गए हैं।
राज्य सरकार ने पूर्व पुलिस महानिदेशक सी. सिलेंद्र बाबू और आठ अन्य सदस्यों के नाम क्रमश: अध्यक्ष और सदस्य के रूप में प्रस्तावित करते हुए एक फाइल राज्ज़्यपाल के पास भेजी थी। सिलेंद्र बाबू 30 जून को 61 वर्ष की आयु में सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। राजभवन ने अध्यक्ष/सदस्य पद के लिए आवेदन मांगने के लिए सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित विज्ञापन का विवरण मांगने वाली फाइल वापस कर दी है। इसने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शतिा सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या, जांच की प्रक्रिया और उन्मूलन मानदंड की भी मांग की है।