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2030 तक सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों में होंगे तब्दील: Bandaru Dattatreya

चंडीगढ़: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है की इलेक्ट्रिक वाहन ही हमारे भविष्य के वाहन हैं, उन्हे प्राथमिकता देनी होगी। राज्यपाल रविवार को चंडीगढ़ में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किये जा रहे ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के ई वी निर्माता, खरीददार तथा उद्योगपति भाग ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक कार, बस, ट्रैक्टर , स्कूटी तथा अन्य वाहनों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि आज वाहन, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बन चुका है। इसके कारण देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.8 करोड़ नए वाहन सडक़ों पर नजर आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में साढ़े छ: करोड़ से अधिक नए वाहनों की बिक्री होती है।

राज्यपाल ने कहा कि इन वाहनों से निकलने वाला धुआं तथा हानिकारक गैसें, पर्यावरण को दूषित करती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छा विकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की ओर अग्रसर है। केन्द्र सरकार ने इस वर्ष 2023-24 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कैस्टम ड्यूटी को 21 प्रतिशत से घटा 13 प्रतिशत कर दिया है। केन्द्र सरकार ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी शुरू की हैं, इसके तहत 15 वर्ष पुरानी गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा, इसमें वाहन मालिकों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। देश में इस समय करीब एक करोड़ से अधिक गाड़ियां स्क्रैपिंग योग्य है।

दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा सरकार भी इस दिशा में उचित कदम उठा रही है। सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म से मेगा उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए 15 लाख से 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। इससे पहले राज्यपाल का यहां पहुंचने पर स्वागत करते हुए पीएचडीसीसीआई हरियाणा चैप्टर के चेयर प्रणव गुप्ता ने कहा कि चैंबर द्वारा इस तरह के एक्सपो हरियाणा के अन्य शहरों में भी लगाए जाएंगे।

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