बिजली मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया, दोपहर 3 बजे होगी बैठक
नेशनल डेस्कः हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को भी जारी है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश के कई जिलों में बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, करनाल और अंबाला समेत कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की समस्या का असर घरों, पानी की सप्लाई और औद्योगिक कामकाज पर भी पड़ रहा है।
कई जगहों पर परेशान लोगों ने बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस बीच हरियाणा सरकार ने हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। प्रदेश के बिजली मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करके काम पर लौटने की अपील की है। सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है।
बिजली मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से की अपील
हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हड़ताल खत्म करें और अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अनिल विज ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 108 के तहत कार्रवाई करने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार ने बिजली कर्मचारियों के साथ शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे बैठक करने की बात कही है। इस बैठक से हड़ताल खत्म होने और बिजली सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।
हरियाणा के हड़ताल पर गए कर्मचारियों से अपील हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर आयें । सभी विकल्पों पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं । इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 108 पर कार्यवाही करना भी शामिल है ।
— Anil Vij Minister Haryana, India (@anilvijminister) October 23, 2026
निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का मुख्य कारण बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनी को लाइसेंस देने के फैसले का विरोध है। कर्मचारियों को आशंका है कि निजी कंपनी के आने से सरकारी बिजली निगमों पर असर पड़ेगा। दरअसल, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने ‘इलेवन पावर’ (Eleven Power) को बिजली वितरण के लिए समानांतर लाइसेंस देने का फैसला किया है। बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार इस फैसले को अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण (APTEL) में चुनौती देगी। सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के साथ-साथ इसे लागू करने पर रोक लगाने की मांग भी करेगी।
कर्मचारियों का कहना है कि निजी कंपनी को बिजली वितरण का अधिकार मिलने से सरकारी बिजली निगमों, खासकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN), पर असर पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारियों का विरोध बढ़ा और हड़ताल शुरू हो गई।
गुरुग्राम में बिजली की समस्या से लोग परेशान
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर गुरुग्राम में भी दिखाई देने लगा है। गुरुवार रात करीब 10 बजे से शहर के अलग-अलग इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित होने लगी। इसके बाद बिजली निगम के पास शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। बिजली गुल होने से लोगों को घरों में परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पानी की सप्लाई और दूसरे जरूरी काम भी प्रभावित हुए। बिजली पर निर्भर रहने वाले कारोबार और औद्योगिक इकाइयों के कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका है।
12 घंटे में बिजली निगम को मिलीं 3 हजार से ज्यादा शिकायतें
गुरुग्राम में बिजली कटौती की समस्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हड़ताल शुरू होने के बाद महज 12 घंटे में बिजली निगम के पास 3 हजार से ज्यादा शिकायतें पहुंच गईं। बिजली निगम से जुड़े कर्मचारियों के अनुसार, शिकायतें गुरुवार देर रात से ही आनी शुरू हो गई थीं। रात के दौरान निगम को बिजली सप्लाई बाधित होने की 945 शिकायतें मिलीं।
इसके बाद शुक्रवार सुबह महज दो घंटे के भीतर 2,245 और शिकायतें दर्ज की गईं। इस तरह 12 घंटे के अंदर शिकायतों की संख्या 3 हजार के पार पहुंच गई। ऑनलाइन माध्यम और कॉल सेंटर के जरिए भी लोग लगातार बिजली कटौती की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं।
कई जिलों में प्रदर्शन, सरकार की बैठक पर नजरें
बिजली सप्लाई बाधित होने के कारण प्रदेश के कई जिलों में लोगों का गुस्सा भी सामने आया है। कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों ने बिजली न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया।
अब सभी की नजरें शुक्रवार दोपहर 3 बजे होने वाली सरकार और बिजली कर्मचारियों की बैठक पर टिकी हैं। यदि बातचीत में कोई समाधान निकलता है, तो हड़ताल खत्म होने और बिजली सप्लाई बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता है।
फिलहाल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और कई इलाकों में बिजली की समस्या बनी हुई है। सरकार और कर्मचारियों के बीच होने वाली बातचीत के नतीजे से ही साफ होगा कि यह हड़ताल कब खत्म होगी और लोगों को बिजली संकट से कब राहत मिलेगी।