चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरियाणा ने ‘मिशन हरियाणा-2047 हाई लेवल टास्क फोर्स’ का गठन किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन डॉलर करना है। राज्यपाल बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स ऐसे सेक्टर्स की पहचान कर रही है, जहां आर्थिक विकास की संभावनाएं अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। इसी चलते आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। उन्हें सभी प्रकार की स्वीकृतियां भी 15 से 30 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ-साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ 1,000 एकड़ क्षेत्र पर औद्योगिक और बिजनेस हब विकसित किया जा रहा है। खरखौदा में 3,300 एकड़ भूमि पर और सोहना में 1,400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जा रही है। दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के तहत नारनौल में ‘इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब’ विकसित किया जा रहा है। यह हब 887 एकड़ क्षेत्र में 1,852 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है।
उन्होंने कहा कि मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड 800 एकड़ भूमि पर 18,000 करोड़ रुपये के निवेश और 10,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ आई.एम.टी. खरखौदा में एक कार निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है।
सुजूकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी आई.एम.टी. खरखौदा में 100 एकड़ क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये के निवेश और 2,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ एक दोपहिया वाहन निर्माण सुविधा विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि सोहना में इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्चरिंग कलस्टर विकसित किया जा रहा है। यह कलस्टर 500 एकड़ भूमि पर 662 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा। सरकार प्रदेश को उद्योगों के मामले में नयी उंचाइयों पर ले जाने के लिए ग्रीन टैक्नोलोजी, रिन्युवल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बल दे रही है। राज्य में पुराने वाहनों के स्क्रै¨पग व रि-साइक्लिंग सुविधा के लिए ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रि-साइ¨क्लग सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024’ बनाई गई है।