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हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार उठा रही है कदम: सीएम सैनी

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के हित में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस वर्ष कृषि बजट में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को इजराइल भेजा जाएगा ताकि वे नई कृषि तकनीकों से अवगत हो सकें। उन्होंने घरौंडा में इंडो-इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में छात्रावास और सेमिनार हॉल के निर्माण की घोषणा की और 74 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया।

शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ‘हरियाणा बागवानी’ पत्रिका का विमोचन भी किया और किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री आज घरौंडा स्थित इंडो-इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित तीन दिवसीय 11वें मेगा सब्जी एक्सपो-2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि किसान हरियाणा का गौरव हैं। उन्होंने पारंपरिक फसल चक्र से हटकर फल, सब्जी की खेती और मधुमक्खी पालन में नवाचार और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाकर एक मिसाल कायम की है।

यह प्रदर्शनी किसानों के लिए कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस तीन दिवसीय एक्सपो में किसानों को बागवानी, सब्जी उत्पादन और मधुमक्खी पालन से जुड़ी नई तकनीकों, उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी मिली है।

उनकी अनेक समस्याओं का समाधान किया गया है तथा नई संभावनाएं भी तलाशी गई हैं। बजट में खेती, पशुपालन और बागवानी को तरजीहमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है।

किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के बजट 2025-26 में कृषि बजट में 19.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

पशुधन के लिए बजट में 50.91 प्रतिशत, बागवानी के लिए 95.5 प्रतिशत, मत्स्य पालन के लिए 144.4 प्रतिशत तथा सहकारिता के लिए 58.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना ​​है कि किसान खुश और समृद्ध रहें।

उन्होंने कहा कि 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने देशी गाय की खरीद के लिए अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

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