Hooda Demands ₹700 Bonus on Paddy for Farmers : करनाल। इंद्री में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार और चुनाव व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, एसआईआर रद्द करने और हरियाणा में दोबारा चुनाव कराने की मांग के साथ किसानों को धान पर ₹700 बोनस देने की मांग उठाई।
हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली हुई और चुनाव आयुक्तों के कथित खुलासों के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल हटाया जाए और प्रदेश में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जनता की सेवा से ज्यादा अपने प्रचार पर ध्यान दे रही है।
3100 रुपये के भाव पर धान खरीद की मांग
इंद्री अनाज मंडी के दौरे के दौरान हुड्डा ने धान खरीद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2024 में किसानों को पीआर धान का 3100 रुपये का भाव देने का वादा किया था, लेकिन अब तक यह भाव घोषित नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा 2400 रुपये की एमएसपी पर भी किसानों को 200 से 400 रुपये तक कट लगाकर कच्ची पर्चियों पर धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हुड्डा ने कहा कि यदि सरकार एमएसपी नहीं बढ़ाती तो पूर्व हुड्डा सरकार की तर्ज पर धान पर 700 रुपये बोनस घोषित कर किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जाए।
गेहूं की एमएसपी पर भी सरकार को घेरा
कांग्रेस सांसद ने गेहूं की एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान 2006-07 में गेहूं की एमएसपी एक साथ 250 रुपये बढ़ाकर 600 से 850 रुपये की गई थी और हरियाणा में अलग से 100 रुपये बोनस भी दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान किसानों को आंदोलन और धरने पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ी।
2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को देने की मांग
हुड्डा ने खेलों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब दो प्रतिशत है, लेकिन एशियन गेम्स में भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 15 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत या टीम के सदस्य के रूप में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राज्य खेलों में नंबर वन है, मेजबानी का असली हकदार भी वही होना चाहिए। सरकार को खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए।
बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार पर हमला
दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पक्की सरकारी नौकरियां कम की जा रही हैं और युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध पर काम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीईटी पास युवा नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि सेना की पक्की भर्ती को भी चार साल की सेवा तक सीमित कर दिया गया है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा की नौकरियों में दूसरे राज्यों के युवाओं को अधिक अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने एचपीएससी समेत विभिन्न पदों पर दूसरे राज्यों के युवाओं की नियुक्ति का मुद्दा भी उठाया।