चंडीगढ़: हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जिन रिहायशी सोसायटी ने अपना 80 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स निगम को जमा करा दिया है। उन्हें स्वयं के स्तर पर विकास कार्यों पर खर्च के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने सोसायटी वासियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे प्रोपर्टी टैक्स जरूर भरें। जिससे कि निगम द्वारा आपके क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति को नई गति दी जा सके।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शनिवार को गुरूग्राम-द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित सेक्टर 108 में शोभा सिटी में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सोसायटी वासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अब से आपके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य किए जाएंगे उसमें आपके सुझावों को प्रमुखता से अहमियत दी जाएगी।
इस दौरान उन्होंने शहर की 32 सोसायटी से जुड़ी 20 प्रमुख समस्याओं की जनसुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है। ऐसे में प्रत्येक सोसायटी में उनका पहुँचना संभव नही है लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगी।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सोसायटी की संख्या को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि आज के आयोजन की तरह एक निर्धारित स्थान पर समाधान शिविर लगाकर संबंधित क्षेत्र के आसपास की सभी सोसायटी को वहां आमंत्रित किया जाएगा। राव नरबीर सिंह ने प्रॉपर्टी आईडी की समस्या पर कहा कि सरकार ने इस विषय में संज्ञान लेते हुए प्रॉपर्टी आईडी बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है।
अब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के सेल्फ सर्टिफाइड कागजों के साथ अपनी प्रॉपर्टी आईडी बना सकता है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोग प्रॉपर्टी आईडी बनाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जरूर भरें। उन्होंने कहा कि गुरूग्राम के लोगों को अपनी समस्याओं के निवारण के लिए चंडीगढ़ आने की आवश्यकता नही है। गुरूग्राम के लोगों की समस्याओं का गुरूग्राम में ही निवारण किया जाएगा। इसके लिए वे गुरूग्राम में उनके कार्यालय में मिल सकते हैं।
इसमें समय, धन व ईंधन की बचत होगी जोकि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगा। उद्योग मंत्री ने इस दौरान मौजूद सभी सोसायटी की बिजली, अतिक्रमण, नजफगढ़ ड्रेन, ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने, सिटी बस सर्विस की सेवाएं, सड़कों के जीर्णाेद्धार, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज व सीवर लाइन, ट्रैफिक व्यवस्था, खेल सुविधाओं में इजाफा, सफाई व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की गस्त बढ़ाने व क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोतरी से संबंधित शिकायतों को सुनवाई करते हुए सम्बधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।