पंचकूला। हरियाणा सरकार की ओर से 2025 से सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का आदेश जारी है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिख रही है। कई विभाग अपने ही कर्मचारियों का सर्विस वेरिफिकेशन डेटा समय पर अपडेट नहीं कर पाए हैं, जिससे पूरी प्रणाली अटक गई है।
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इधर सरकार ने जिला और राज्य स्तर पर लगातार विभागों को नोटिस भेजकर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कई अधिकारी अब भी गंभीरता नहीं दिखा रहे। डेटा अपडेट में हो रही लापरवाही ने हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें अटका दी हैं।
जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों में करीब दो लाख 73 हजार 301 कर्मचारी तैनात हैं, जिनकी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब उनका सर्विस वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा।
माना जा रहा है कि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही पोस्टिंग–ट्रांसफर की परेशानियों से राहत मिलेगी, लेकिन विभागों की सुस्ती इस राहत को लगातार टाल रही है।