तहसील प्रधान विकास पूनिया ने कहा कि वेतन विसंगतियों को लेकर 15 दिसंबर 2023 को सरकार से मांग की गई थी, कि एक जनवरी 2016 से इसे लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है की बेसिक पे स्केल 32 हजार एक सौ रुपए किया जाए।
विकास पूनिया ने कहा कि इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय भी हो गया था। लेकिन सरकार अब इसे 1 जनवरी 2023 से लागू कर रही है। हड़ताल पर बैठे पटवारियों का कहना है की महेंद्रगढ़ जिले में प्रति तहसील 70 से 80 लाख रुपए प्रतिदिन का सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।