हरियाणा विकास प्राधिकरण पंचकूला और पिंजौर कला में विकास परियोजनाओं के तहत पायलट प्रोजेक्ट होगा शुरू: मुख्यमंत्री सैनी

March 13, 2025

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) शहरी विकास के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकूला के कोट बिल्ला अर्बन कॉम्प्लेक्स में सेक्टर-14, 16 और 22 तथा पिंजौर-कालका में सेक्टर-23 का विकास करेगा।

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोलते हुए सीएम सैनी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर एचएसवीपी की नींव को कमजोर करने और शहरी विकास को रोकने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण का डर पैदा करके किसानों को अपनी जमीनें औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया। एचएसवीपी को सेक्टर विकसित करने की अनुमति देने के बजाय, उन्होंने इसके कामकाज को पंगु बना दिया, जिससे प्राधिकरण को भारी नुकसान हुआ।” मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ने एचएसवीपी को पुनर्जीवित किया है और अब 41 सेक्टरों में शहरी विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही है।

उन्होंने कहा, “उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी कहीं भी कॉलोनी स्थापित कर सकता था। इसके विपरीत, हमारी सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, साथ ही पिछली सरकारों के दौरान बनी कॉलोनियों को नियमित भी किया है।” कांग्रेस ने 10 वर्षों में 874 कॉलोनियों को नियमित किया था, जबकि वर्तमान सरकार पहले ही 2,147 कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है।

इसके अलावा, राज्य ने जनवरी 2015 से अब तक 6,904 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है, जिनमें से 26,650 एकड़ में फैली 3,937 कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका है। 1,879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है।

शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति (एससी) वार्डों में कमी के संबंध में विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए, सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि सीट आरक्षण हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और अनुच्छेद 243टी और 243पी (जी) के तहत संवैधानिक प्रावधानों का पालन करता है।

उन्होंने जोर देकर कहा, “एससी-आरक्षित वार्डों की संख्या की गणना नवीनतम जनगणना आंकड़ों और प्रत्येक नगर निगम में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात के आधार पर की जाती है। एससी आरक्षण में कोई कमी नहीं हुई है।”

मुख्यमंत्री ने पारदर्शी शहरी नियोजन, निष्पक्ष भूमि अधिग्रहण और नगर निगम प्रशासन में न्याय सुनिश्चित करने तथा पिछली सरकारों की विफलताओं को सुधारने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

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