Residents Demand Railway Junction Status After 84 Years : महेंद्रगढ़। झज्जर-नारनौल-खैरथल प्रस्तावित नई रेल लाइन को महेंद्रगढ़ से बाईपास किए जाने की चर्चाओं ने क्षेत्रवासियों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ा दी है।
महेंद्रगढ़ को रेलवे जंक्शन बनाने की मांग को लेकर रविवार को दैनिक रेलयात्री महासंघ और क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्टेशन मास्टर कृष्ण कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री, रेलमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद चौ. धर्मबीर सिंह, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और विधायक कंवर सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो जल्द ही महेंद्रगढ़ शहर में बड़ी महापंचायत आयोजित कर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पाटोदा ने कहा कि महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पिछले 84 वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। सरकारों और रेलवे विभाग ने समय-समय पर घोषणाएं तो कीं, लेकिन क्षेत्र को अपेक्षित रेल सुविधाएं नहीं मिल पाईं। उन्होंने मांग की कि पूर्व में हुए सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ को झज्जर-कोसली-कनीना तथा दादरी-अलवर-नारनौल-बहरोड़ प्रस्तावित रेल मार्गों से जोड़ा जाए, ताकि इसे जंक्शन का दर्जा मिल सके।
पाटोदा ने कहा कि महेंद्रगढ़ सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और इसके आसपास अनेक छोटे कस्बे एवं गांव स्थित हैं। यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण देशभर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इसके बावजूद क्षेत्र को रेल सुविधाओं के मामले में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नई रेल लाइन को महेंद्रगढ़ से बाहर निकालने की चर्चाएं स्थानीय लोगों के हितों के साथ अन्याय हैं।
उन्होंने बताया कि सामाजिक संगठनों, ग्राम पंचायतों और बुद्धिजीवियों ने कम लागत में रेल मार्ग विकसित करने का व्यावहारिक सुझाव दिया है। झज्जर से रेवाड़ी रेल लाइन पहले से चालू है तथा झज्जर से कोका-कुलाना तक करीब 25 किलोमीटर का ट्रैक भी उपलब्ध है। यदि कोका-कुलाना से कोसली तक लगभग 20 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछा दी जाए तो कनीना से महेंद्रगढ़ तक पहले से मौजूद रेल मार्ग का उपयोग किया जा सकता है।
इसके बाद महेंद्रगढ़ को जंक्शन बनाकर कुराहवटा, नांगल सिरोही और नसीबपुर होते हुए नारनौल तक करीब 25 किलोमीटर का नया ट्रैक बिछाने का सुझाव दिया गया है। महासंघ के अनुसार इस तरह लगभग 85 किलोमीटर का महत्वपूर्ण रेल मार्ग कम लागत और कम भूमि अधिग्रहण में विकसित किया जा सकता है।
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