Unsafe Drinking Water in 398 Haryana Government Schools : हिसार। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की सेहत पर दूषित पेयजल का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के 6469 सरकारी स्कूलों में हुई पानी की जांच में 398 स्कूलों के सैंपल फेल हुए हैं।
शिक्षामंत्री का जिला भी सुरक्षित नहीं
7828 सरकारी स्कूलों में अभी तक पानी की जांच ही नहीं हो पाई है। प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक के कुल 14,297 सरकारी स्कूल हैं। जनस्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में यह चिंताजनक स्थिति सामने आई है। खास बात यह है कि प्राइमरी स्कूलों में पानी के सैंपल ज्यादा फेल हुए हैं, जहां 5 से 9 साल तक के छोटे बच्चे पढ़ते हैं। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के गृह जिले पानीपत का नाम भी इस मामले में छठे स्थान पर है। यहां 28 सरकारी स्कूलों के पानी के सैंपल फेल हुए हैं। आंकड़े सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की जमीनी हकीकत उजागर कर रहे हैं। पीने का साफ पानी बच्चों की बुनियादी जरूरत है, लेकिन कई स्कूलों में इसकी उपलब्धता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं।
तीन बार शपथ पत्र के बावजूद सवालों में विभाग
सबसे गंभीर पहलू यह है कि प्रदेश के सभी खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पानी, बिजली, शौचालय और रैंप जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त बताते हुए तीन बार शपथ पत्र दाखिल कर चुके हैं। इसके बावजूद जनस्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट ने इन दावों की वास्तविकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे शिक्षा निदेशालय की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। शिक्षा निदेशालय के प्रधान सचिव विजय दहिया और निदेशक जितेंद्र कुमार दहिया लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए निरीक्षण की कमी पर सवाल उठ रहे हैं।
जिले स्तर के अधिकारियों की ढीली कार्यप्रणाली के चलते सुधार कार्यों की गति भी प्रभावित हो रही है। अब सवाल यह है कि जब अधिकारी स्कूलों में सभी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त होने के शपथ पत्र दे चुके हैं, तो 398 स्कूलों में पीने के पानी के सैंपल फेल कैसे हो गए और 7828 स्कूलों में जांच अब तक क्यों नहीं हुई?