लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां बताया कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-3) के बैच-1 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की 254 सड़कों के उन्नयन को 2643.01 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इसके लिए केन्द्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह तथा केन्द्र के समक्ष हिमाचल के हितों की पैरवी करने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण-3 में स्वीकृत इस राशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 254 सड़कों के विस्तारीकरण एवं उन्नयन के कार्य किए जायेंगे, जिनकी कुल लम्बाई लगभग 2683 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत राशि में केन्द्र का भाग 2372.59 करोड़ रुपये होगा जबकि राज्य का भाग 270.42 करोड़ रुपये है।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश हित के मुद्दे केन्द्र सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठा रही है। उन्होंने कहा कि गत दिनों उन्होंने स्वयं भी दो बार तथा लोकसभा सांसद एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से भेंट कर यह राशि शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया था।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर 12 जून, 2023 को आयोजित अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इस पर विचार किया गया। समिति की अनुशंसा एवं प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालना प्रतिवेदन के आधार पर अब केन्द्रीय मंत्रालय ने अब इसे स्वीकृति प्रदान की है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारी बरसात के कारण प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। सभी मुख्य मार्गों को बहाल करने के लिए प्रदेश सरकार तथा लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर सड़कों के उन्नयन एवं सुधारीकरण में मदद मिलेगी।