शिमला : हिमाचल में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में यह आरक्षण दिया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्नी सुखिवंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्नी सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़न
को भी मंजूरी दी।
नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपए प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्न होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपए विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी। बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्नों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रु पये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्नों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकिसत व सुदृढ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपए की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कांगडा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की हैं। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मैडिकल कॉलेजों में भरेंगे खाली पद
शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिलटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के 2, आईजीएमसी शिमला में ओर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्नी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
पूरे सूबे में 40 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्नों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को मंजूरी दी।
ऊर्जा नीति बदली, बिजली रायल्टी देनी पड़ेगी
ऊर्जा नीति के मसौदे में संशोधन भी मंजूर। प्रदेश में लगने वाले पावर प्रोजेक्टों को पहले 12 साल तक 12, 18 साल तक 30 तथा बाकी के सालों में सरकार को 40 फीसद बिजली रायल्टी के एवज देनी होगी। प्रोजेक्ट पर 40 साल बाद सरकार का मालिकाना हक होगा।