धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छह दिवसीय सत्र में सरकार ने 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवाए, लेकिन विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को जनहित के मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया। भाजपा ने हिमाचल की संपदा बेचने और हिमाचल ऑन सेल जैसे आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए विपक्ष के पास कोई दस्तावेज नहीं था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि भाजपा नियम 67 के तहत कोई गंभीर विषय लेकर आएगी, इसलिए सरकार ने चर्चा की अनुमति दी। विपक्ष ने चार दिन तक चर्चा की, लेकिन जब सरकार जवाब देने लगी तो भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विपक्ष को सरकार का जवाब ही नहीं सुनना था तो चार दिन तक चर्चा क्यों की गई?
‘भाजपा के पास न कागज थे, न बेचने की जगह का पता’
सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने हिमाचल ऑन सेल का मुद्दा उठाया, लेकिन उसे यह तक पता नहीं था कि आखिर किस जमीन को बेचने की बात की जा रही है। जब सरकार दस्तावेजों के साथ जवाब देने लगी तो विपक्ष सदन से बाहर चला गया। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि 5000 बीघा जमीन बेचने की बात किस आधार पर की जा रही है। प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने कार्यकाल में प्रदेश की संपदा को लुटाती रही और अब कांग्रेस सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है।
चार लड़ाइयां जीतने का किया दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं। फ्लावर हॉल के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 23 साल तक प्रदेश को इससे कोई पैसा नहीं मिला, जबकि वर्तमान सरकार ने करीब 40 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने करीब 401 करोड़ रुपये प्रदेश के खजाने में जमा करवाए हैं।
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में प्रदेश की जमीन और संपदा से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। उन्होंने सिराज में बॉलीवुड से जुड़े एक व्यक्ति को करीब 200 बीघा जमीन दिए जाने का भी उल्लेख किया और कहा कि भाजपा सरकार के समय प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाया गया।
BBMB और अन्य परियोजनाओं की जमीन पर भी सरकार का रुख स्पष्ट
सुक्खू ने कहा कि BBMB, NTPC और अन्य केंद्रीय संस्थानों के पास प्रदेश में खाली पड़ी जमीन के मुद्दे पर भाजपा ने कभी मजबूती से आवाज नहीं उठाई। वर्तमान सरकार प्रदेश के अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लाए गए विधेयकों का उद्देश्य प्रदेश के हितों की रक्षा करना और संसाधनों से राजस्व जुटाना है। इससे मिलने वाला पैसा अस्पतालों, स्कूलों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।
‘भाजपा छोड़ गई 10 हजार करोड़ की देनदारियां’
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़कर गई थी। वर्तमान सरकार ने वित्तीय स्थिति सुधारने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने प्रदेश के हित में करीब 4000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली बनाना है।
स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के समय स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश की स्थिति काफी पीछे थी। उस समय अस्पतालों में जरूरत के मुकाबले करीब 35 प्रतिशत पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध था, जबकि अब यह आंकड़ा करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ है और आम आदमी, गरीब, किसान तथा कमजोर वर्गों की सेवा के लिए काम किया जा रहा है।
सहारा योजना पर भी भाजपा को घेरा
सहारा योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना बिस्तर पर पड़े गंभीर मरीजों और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई थी। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 3000 रुपये मासिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि करीब 80 हजार लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब तक लगभग 15 हजार लोग ही इसके तहत सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा से सवाल किया कि बाकी पात्र लोग योजना का लाभ लेने क्यों नहीं पहुंचे। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा जरूरतमंद लाभार्थी मिलता है जो योजना के निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है तो सरकार उसे लाभ देगी। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय योजनाओं के लाभ में अनियमितताएं हुईं। उन्होंने हिमकेयर योजना में भी कथित गड़बड़ियों की जांच का संकेत दिया।
नए जिलों के गठन पर बोले- आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला
नए जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में आयोग बनाया है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक या आम नागरिक इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। किसी की राय रखने पर कोई रोक नहीं है।
हाईकोर्ट की बेंच के लिए संकल्प पारित
मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में विधानसभा में संकल्प पारित किया है। इससे कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को न्यायिक सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी बातचीत करेंगे, ताकि इस मांग को आगे बढ़ाया जा सके।
‘सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे काम’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। आने वाले 11 महीनों में भी प्रदेश के लोगों के हित में कई नई योजनाएं लाई जाएंगी। इन योजनाओं से गरीबों, छोटे दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की संपदा को भ्रष्टाचार के रास्ते लुटने नहीं देगी और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएगी।
📍 Location: शिमला (शिमला)

