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Himachal Government’s Third Budget : हिमाचल सरकार का तीसरा बजट सोमवार को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल सोमवार को वित्त मंत्री के तौर पर अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। वे 60,000 करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही समृद्ध सरकार से इस बार लोकप्रिय और बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कम ही है। हालांकि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं।
कांग्रेस हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी। हालांकि, कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिए जाने के कारण सरकार अब तक बहुत कम लोगों को नौकरी दे पाई है। सरकार का दावा है कि उसने 40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। नया आयोग अभी पूरी तरह से कार्यरत नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान 25 हजार से अधिक भर्तियों की घोषणा कर सकते हैं।
इसके अलावा सरकारी उपक्रम मिल्कफेड के माध्यम से की की जाने वाली गाय-भैंस के दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती, विभिन्न फसलों पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि व बागवानी व पशुपालकों के लिए नई योजनाएं अनाउंस कर सकते हैं। इस बार बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, सामाजिक सुरक्षा और आय के नए संसाधन जुटाने पर फोकस रहने वाला है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि होगी
राज्य में 8 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं। अलग-अलग श्रेणियों में लोगों को 1100 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक पेंशन मिल रही है। इस बजट में पेंशन में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं। मुख्यमंत्री उनकी दैनिक मजदूरी के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी में भी वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-चौकीदारों का मानदेय बढ़ेगा
राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं, जलवाहकों, पंप ऑपरेटरों, दैनिक वेतन भोगियों, पंचायत चौकीदारों, मल्टी-टास्क वर्करों, पंचायत राज व स्थानीय शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों आदि के मानदेय में वृद्धि होगी।
डॉक्टर-नर्स भर्ती पर बड़ा ऐलान संभव
कल के बजट में डॉक्टरों, नर्सों के साथ-साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के संबंध में बड़ी घोषणाएं होंगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य उपकरणों की खरीद को लेकर बड़ी घोषणाएं होंगी।
बड़ी घोषणाओं और राहत के काम आसार
राज्य का हर वर्ग बजट में राहत चाहता है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। इस वजह से बजट में बड़ी घोषणाएं और राहत मिलने के अवसर बहुत कम हैं।
