Bikram Questions Sukhu Government’s Four-Year Performance : शिमला। भाजपा नेता एवं पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर सवाल उठाए। उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, रोजगार और पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना के खर्च व उत्पादन का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के पास गिनाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। सरकार का पूरा कार्यकाल झूठी गारंटियों, राजनीतिक दिखावे, पुराने फैसलों का श्रेय लेने और अपनी नाकामियों का दोष भाजपा पर डालने में बीता है। मुख्यमंत्री की राजनीति का केंद्र प्रदेश का विकास नहीं, बल्कि हर विषय पर ‘मैं, मैं और मैं’ करना बन गया है। जनता अब पूछ रही है कि चार साल में आखिर सरकार ने किया क्या? चार साल में कितने उद्योग आए, कितने युवाओं को रोजगार मिला, मुख्यमंत्री दें जवाब बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बताएं कि पिछले चार वर्षों में कितनी नई जलविद्युत परियोजनाओं के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, कितनी परियोजनाएं धरातल पर उतरीं।
उनसे प्रदेश को कितना आर्थिक लाभ मिला? कितने बड़े उद्योग हिमाचल में स्थापित हुए और कितने युवाओं को रोजगार मिला? उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में प्रदेश में आई एक भी बड़ी औद्योगिक इकाई का नाम सार्वजनिक करें। भाजपा सरकार के समय जब प्रदेश में निवेश लाने के प्रयास होते थे, तब कांग्रेस उद्योगपतियों को प्रदेश बेचने के आरोप लगाती थी। आज सत्ता में बैठकर वही कांग्रेस न तो निवेश ला पा रही है और न ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर पा रही है। बीबीएमबी पर श्रेय लेने की होड़ बंद करें मुख्यमंत्री, हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई का इतिहास न भूलें पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि बीबीएमबी के मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू जिस तरह श्रेय लेने की होड़ में लगे हैं।
उससे उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई कोई आज शुरू नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने वर्ष 1977 में इस दिशा में पहल की थी और उनके प्रयासों से प्रदेश को भाखड़ा से 15 मेगावाट बिजली मिली। पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भी हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती मिली। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दशकों की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है। मुख्यमंत्री बताएं कि पिछले चार वर्षों में उन्होंने इस मामले में कौन-सी विशेष कानूनी पहल की? किसी संस्थागत और ऐतिहासिक प्रक्रिया को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता।
पेखूबेला परियोजना पर खर्च और उत्पादन का हिसाब दे सरकार, विमल नेगी प्रकरण में जवाबदेही तय करे बिक्रम ठाकुर ने पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना की लागत, खरीद प्रक्रिया और वास्तविक बिजली उत्पादन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक धन से जुड़ी परियोजनाओं पर पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रही है? वर्ष 2024 के बाद परियोजना पर कितना अतिरिक्त खर्च हुआ, अब तक कितनी बिजली का उत्पादन हुआ और प्रदेश को कितना राजस्व प्राप्त हुआ, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने परियोजना का स्वतंत्र ऑडिट करवाने की मांग की।