BJP Leader Defends Electoral Roll Revision Process : शिमला। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी जी विधायक रणधीर शर्मा ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आंदोलन पर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है और कांग्रेस को इसका विरोध करने के बजाय प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर उठाए सवालों पर भी अपनी आपत्तियां रखीं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करके जनता में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के इस आंदोलन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेस नेताओं को पहले संविधान और चुनाव संबंधी कानूनों का अध्ययन करना चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के अंतर्गत चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है।
इससे पहले भी विभिन्न अवसरों पर यह प्रक्रिया अपनाई गई है और कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल में भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हुआ है। उन्होंने कहा कि 2002 से 2004 के बीच भी यह प्रक्रिया अपनाई गई थी और वर्ष 2025 में पुनः विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ। ऐसे में कांग्रेस द्वारा आज उसी व्यवस्था का विरोध करना उसकी राजनीतिक सोच में विरोधाभास को दर्शाता है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अन्य नेता लंबे समय से वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं।
कभी एक व्यक्ति का नाम दो स्थानों की मतदाता सूची में होने का आरोप लगाया जाता है, तो कभी फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि जब एसआईआर का उद्देश्य ही मतदाता सूचियों की जांच करना, दोहरे नामों की पहचान करना, अपात्र प्रविष्टियों को हटाना और पात्र नागरिकों के नाम सुनिश्चित करना है, तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में मतदाता सूचियों में अनियमितताओं को लेकर गंभीर है तो उसे इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले मतदाता सूचियों पर सवाल उठाती है और जब उनकी जांच एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका विरोध करने लगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके वोट चोरी के आरोप तथ्यों पर आधारित थे या केवल राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा थे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर राजनीतिक बयान देने से संविधान की समझ प्रमाणित नहीं होती। संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझना भी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिस मतदाता सूची में अनियमितताओं का वह आरोप लगाता है, उसी सूची के पुनरीक्षण का विरोध किस आधार पर किया जा रहा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी प्रक्रिया के प्रति दृष्टिकोण भी विरोधाभासी रहा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस किसी चुनाव में जीतती है तो वह उसे जनता का जनादेश बताती है, लेकिन चुनाव हारने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े करने लगती है। उन्होंने सवाल उठाया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ईवीएम से हुए विधानसभा चुनावों के बाद ही बनी है।
कर्नाटक में भी कांग्रेस ईवीएम के माध्यम से हुए चुनाव में जीती और पंजाब में कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी की सरकार भी ईवीएम से हुए चुनावों के परिणामस्वरूप बनी। ऐसे में कांग्रेस को बताना चाहिए कि जिन राज्यों में वह जीतती है, वहां ईवीएम सही कैसे हो जाती है और जहां हारती है, वहां उसी व्यवस्था पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से संवैधानिक मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके सहयोगी मंत्री राजनीतिक विरोध के दौरान संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री जिस चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित होकर सत्ता में आए हैं, आज उसी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि कांग्रेस का मानना है कि ईवीएम या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में गंभीर गड़बड़ी है, तो क्या मुख्यमंत्री अपनी स्वयं की चुनावी जीत पर भी सवाल उठाएंगे? क्या वह अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं? रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को राष्ट्रीय चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से पहले हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ अपने व्यवहार की भी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों, अधिसूचनाओं और चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का रवैया टकरावपूर्ण रहा है।