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फर्जी रजिस्ट्रियों और जमीन के कथित सौदों के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, जयराम ठाकुर ने संभाली कमान

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायक अपने हाथों में बैनर लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हिमाचल की जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

भाजपा विधायक दल ने प्रदर्शन के दौरान हिमाचल प्रदेश में कथित फर्जी रजिस्ट्रियों, बेनामी जमीन सौदों, धारा 118 में दी जा रही छूट और प्रदेश की बेशकीमती जमीनों की खरीद-फरोख्त को प्रमुखता से उठाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में जमीन से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनसे हिमाचल के हितों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रदर्शन में कांगड़ा जिले के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन खरीद का मामला भी उठाया गया। भाजपा ने इस प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करते हुए जमीन अधिग्रहण और खरीद से संबंधित तमाम तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की। इसके अलावा बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के लिए जमीन से जुड़े सौदों को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। भाजपा का कहना था कि औद्योगिक विकास के नाम पर होने वाली जमीन की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी तरह की अनियमितता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

भाजपा ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 में कथित छूट और इसके प्रावधानों में बदलाव के प्रयासों पर भी आपत्ति जताई। पार्टी का आरोप है कि धारा 118 हिमाचल की जमीन और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह की ढील देने से पहले प्रदेश के हितों को ध्यान में रखना जरूरी है।

प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार पर प्रदेश की जमीन और सरकारी संपत्तियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। भाजपा ने मांग की कि जमीन से जुड़े मामलों और सरकारी संपत्तियों के संबंध में सरकार स्थिति स्पष्ट करे तथा पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करे।

भाजपा विधायक दल ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों को विधानसभा के भीतर भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। विपक्ष ने सरकार से इन मामलों पर जवाब देने और कथित अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग की। इस प्रदर्शन के साथ ही शीतकालीन सत्र में जमीन, धारा 118 और सरकारी संपत्तियों का मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का बड़ा विषय बनता नजर आ रहा है।

📍 Location: शिमला (शिमला)

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