शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमालयी क्षेत्र के बौद्ध विद्वान और मठवासी नेता रविवार को उत्तर भारतीय पहाड़ी शहर शिमला में “भारत के हिमालयी क्षेत्र में नालंदा बौद्ध धर्म: 21वीं सदी में उभरते रुझान और विकास” विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित करने के लिए एकत्र हुए, जिसमें पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करते हुए मठवासी शिक्षा को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
यह कार्यक्रम भारतीय हिमालयी नालंदा बौद्ध परंपरा परिषद (आईएचसीएनबीटी) और किन्नौर, लाहौल-स्पीति बौद्ध सेवा संघ, शिमला द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया, जबकि आईएचसीएनबीटी के अध्यक्ष लोचन तुलकु रिनपोछे ने मुख्य भाषण दिया।
विद्वानों ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के प्रति आभार व्यक्त किया, जिसने भोटी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता दी और हिमालयी क्षेत्र में मठों और भिक्षुणियों में बौद्ध अध्ययन के लिए एक शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया।
आईएचसीएनबीटी के महासचिव मालिंग गोम्पू ने नालंदा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और हिमालयी क्षेत्र की भाषाई और शैक्षिक विरासत को संरक्षित करने के रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया।
“यह सेमिनार आधुनिक शिक्षा को मठवासी प्रथाओं में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनआईओएस के साथ विकसित पाठ्यक्रम में मठवासी शिक्षा के लिए प्रमाणपत्र शामिल हैं, जो भिक्षुओं और ननों को 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल प्रमाणपत्रों के बराबर मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।”
गोम्पू के अनुसार, एनआईओएस मान्यता से हिमाचल प्रदेश और व्यापक हिमालयी क्षेत्र के बौद्ध संस्थानों को काफी लाभ होगा, जिसमें राज्य के 22 चिन्हित मठ भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “यह पहल आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ पारंपरिक शिक्षा को मान्यता प्रदान करती है, जिससे क्षेत्र में बौद्ध धर्म की सुरक्षा और उन्नति होती है।” उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक 8,000 किलोमीटर तक फैले हिमालयी क्षेत्र के सामरिक महत्व पर भी प्रकाश डाला और सीमा पर स्थित मठों के लिए विकासात्मक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर भी बल दिया।
गोम्पू ने कहा, “इस पाठ्यक्रम की शुरूआत इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे बौद्ध अध्ययन करने वाले अनगिनत छात्रों को लाभ होगा।” बौद्ध विद्वानों ने भोटी भाषा और हिमालयी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के प्रयासों की सराहना की। संगोष्ठी में भोटी भाषा को संरक्षित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया, जो हिमालयी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ी के रूप में कार्य करती है।
गोम्पू ने आगे कहा, “हालांकि भोटी को अभी तक भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन एनआईओएस द्वारा इसे मान्यता देना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे बौद्ध छात्रों के बीच पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।”