
शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार और सरकारी सेवाओं को मजबूत करने पर सबसे बड़ा फोकस रहा। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में करीब 5,680 पदों को भरने और सृजित करने का फैसला किया। इनमें सबसे बड़ा निर्णय प्रदेश के 1,975 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 3,950 चौकीदार और मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त करने का रहा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्कर, शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) और पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायकों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का भी फैसला किया जिससे हजारों युवाओं को आवेदन का अवसर मिलेगा। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से एक ओर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायत व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इन बड़े फैसलों पर भी लगी मुहर : कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय एक हजार रुपये बढ़ाकर 6,800 रुपए प्रतिमाह किया। पीजी डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाया गया। शिक्षक पुरस्कारों की नकद राशि में बड़ी बढ़ोतरी की गई।
नंबरदारों का मानदेय बढ़ाया गया। नर्सरी से आठवीं तक के सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल देने का फैसला हुआ। शिमला के विकासनगर में पीपीपी मॉडल पर व्यावसायिक परिसर, जाठिया देवी माउंटेन सिटी परियोजना, धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान तथा विभिन्न स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को भी मिले नए पद : कैबिनेट ने नूरपुर पुलिस जिला के लिए 102 नए पद, पंचायती राज विभाग में 35 पद, चिकित्सा संस्थानों में 50 डायलिसिस तकनीशियन, मत्स्य विभाग में 10 पद, योजना विभाग में 6 पद, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में 5 पद, स्थायी लोक अदालतों के लिए 28 पद, जुब्बल खेल विद्यालय में 5 पद, खेल उत्कृष्टता केंद्र खरीड़ी में 48 पद, एक्वा पार्क नादौन में 15 पद, जनजातीय विकास विभाग में 4 पद, मनाली पर्वतारोहण संस्थान में 4 पद, भरेड़ी खेल छात्रावास में 4 पद तथा अन्य विभागों में भी विभिन्न पद भरने का निर्णय लिया।