शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ओक ओवर से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। सुक्खू ने कहा कि इनमें से कांगड़ा जिला पुलिस को 14 और मंडी जिला पुलिस को 13 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा पुलिस जिलों को बचाव कार्यों के लिए 42 चौपहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन चार पुलिस जिलों के लिए 3,373 सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। शिमला में एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रणाली को शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में 450 से अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित निगरानी कैमरों से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य में पुलिस बेहतर और सुचारू तरीके से यातायात नियमों की डिजिटल निगरानी कर सकेगी।
इसके अलावा 34.66 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ एक सामूहिक कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के तहत शिमला जिला के 20 प्रतिशत असुरक्षित सम्पर्क मार्ग नेटवर्क में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभाग इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग प्रदान करेंगे।
सुक्खू ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए राज्य के सात जिलों में गुड सेमेरिटन लॉ जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 300 से अधिक पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को बुनियादी जीवन रक्षक तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने यातायात सुरक्षा प्रवर्तन और सड़क दुर्घटना जांच तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।