- विज्ञापन -
रामपुर बुशहर (मीनाक्षी) : हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इम्प्लॉइज यूनियन का अधिवेशन मंगलवार को रामपुर में बिजली बोर्ड विश्राम गृह में यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा, बरिष्ठ उपप्रधान सुंदर जिस्टु के अतिरिक्त प्रशांत शर्मा, मुनीश कुमार, ज्योति नेगी, झाबा राम शर्मा, हेम राज भारद्वाज, अमित भरोटा जयपाल भंडारी संजीव शर्मा व क्षेत्र की इकाइयों के प्रधान व सचिव उपस्थित थे।
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष व महासचिव द्वारा आज यहां बिजली बोर्ड में लागू की जा रही केंद्र की आरडीएस योजना के तहत की जा रही स्मार्ट मीटरिंग पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इसमें रखे गए लक्ष्य व शर्ते प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं है और केंद्र सरकार की शर्त के अनुसार लक्ष्यों के प्राप्त न होने पर इसमें दी जा रही ग्रांट लोन में बदल जाएगी।
यूनियन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य की खराब वित्तिय हालात देखते हुए केंद्रीय ग्रांट का लालच देकर बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के नाम पर स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से देश के बड़े निजी कॉरपोरेट को बिजली वितरण कंपनियों में प्रवेश कराना चाहती है। इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर के रखरखाव का कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर करना प्रस्तावित है! वहीं इसके डाटा ग्रहण का कार्य इसके अतिरिक्त किसी तीसरी निजी संस्था देखेगी। इस तरह से बिजली कंपनी का बड़ा कार्य निजी हाथों में चला जाएगा।
