कुल्लू: हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मात्र 3.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपये देने और सीमित परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने इस निर्णय को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियों के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह और 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी सरकार अपने मूल वादे से पीछे हट गई है। इसे उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा धोखा करार दिया है।
भाजपा प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बिना किसी शर्त के प्रदेश की 18 से 59 वर्ष की सभी 28 लाख महिलाओं को 1 जनवरी 2023 से 1500 रुपये देने की बात कही थी। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस हिसाब से अब तक प्रत्येक महिला को 72,000 रुपये मिल जाने चाहिए थे और पांच साल के कार्यकाल में यह राशि 90,000 रुपये बनती है।
कपूर ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले विधानसभा चुनावों से पहले फॉर्म भरवाए, फिर चुनावों के बाद फॉर्म भरवाए और उसके बाद लोकसभा चुनावों के दौरान भी फॉर्म भरवाकर महिलाओं को गुमराह किया। इसके बाद 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तारीखें देकर समय निकाला गया और अब कैबिनेट में महज 3 लाख महिलाओं को यह राशि देने का फैसला कर शेष बहनों के साथ धोखा किया गया है। प्रदेश की महिलाएं 72,000 रुपये के पूरे बकाया की मांग कर रही हैं।
अखिलेश कपूर ने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने ‘मेरा परिवार सुखी परिवार’ योजना के नाम पर कराए गए सर्वे के माध्यम से पूरे प्रदेश में केवल पौने दो लाख के करीब परिवारों को ही चिन्हित किया है। उन्होंने दावा किया कि इस चयन प्रक्रिया में भी भेदभाव करते हुए कांग्रेस की चिन्हित 40 से 45 विधानसभा सीटों पर अधिक परिवारों को शामिल किया गया है, ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके।
बिजली गारंटी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के बिजली बोर्ड के अंतर्गत लगभग 24लाख घरेलू उपभोक्ता आते हैं, जिन्हें बिना किसी भेदभाव के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था। लेकिन अब सरकार इसे भी सीमित परिवारों तक समेट रही है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में बिजली की दरों में की गई भारी बढ़ोतरी से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है और अब चुनिंदा लोगों को लाभ देने की घोषणा कर कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रही है।
कपूर ने यह भी दावा किया कि वर्तमान बजट में न तो महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए कोई वित्तीय प्रावधान है और न ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए। उनके अनुसार, सरकार आगामी विधानसभा सत्र और अपनी प्रस्तावित रैली से पहले केवल इस मुद्दे को जीवित रखने के लिए घोषणाएं कर रही है, जिसका जवाब प्रदेश की जनता आने वाले समय में देगी।
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