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डोडरा क्वार के विकास कार्यों की धनराशि वापस नहीं होगी

DC Directs Timely Completion of Development Projects : शिमला। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिला के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने, सरकारी धनराशि का समय पर सदुपयोग करने और ई-साक्षी पोर्टल पर नियमित अपडेट दर्ज करने के निर्देश दिए। डीसी ने दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार के विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि वापस न लेने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें, ताकि इनका लाभ आम जनता तक पहुंच सके। *लंबित योजनाओं की समीक्षा कर धनराशि के सदुपयोग के निर्देश* उपायुक्त ने कहा कि जिन विकास कार्यों को अभी तक आरंभ नहीं किया गया है अथवा जो योजनाएं लंबे समय से किसी कारणवश अधूरी पड़ी हैं, उनकी समीक्षा कर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिन कार्यों को आगे जारी रखना संभव नहीं है, उनसे संबंधित धनराशि नियमानुसार वापस करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए, जिससे कि इस राशि का उपयोग अन्य आवश्यक विकासात्मक कार्यों में किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, जो विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द साझा करें ताकि जिला की विकास कार्यों के पूर्ण होने की प्रगति में सुधार दर्ज किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है, उसका समयबद्ध तरीके से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो और आमजन को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। *ई-साक्षी पोर्टल पर नियमित अपडेट करें अधिकारी* उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकासात्मक कार्यों की वास्तविक स्थिति ई-साक्षी पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करें।

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर कार्यों की प्रगति, पूर्णता तथा अन्य आवश्यक जानकारियां समय पर दर्ज करना अनिवार्य है, ताकि जिला में विभिन्न योजनाओं की प्रगति का सही आकलन किया जा सके। उन्होंने एमपीलैड्स (MPLADS) के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक अनुशंसित कार्य की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाए। कार्य स्वीकृत होने के उपरांत संबंधित विक्रेताओं को भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। भुगतान के बाद कार्य की स्थिति ई-साक्षी पोर्टल पर अपडेट करने, पूर्ण कार्यों का भौतिक निरीक्षण एवं जियो-टैगिंग करने तथा आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) अपलोड कर पोर्टल पर कार्य बंद करने की प्रक्रिया भी समयबद्ध रूप से पूरी की जाए।

उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए पंचायत सचिवों एवं पंचायत सहायकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकासात्मक योजनाओं का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब स्वीकृत कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके लिए अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करें और स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों एवं अधिशाषी अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए ऐसे उत्कृष्ट विकासात्मक कार्यों की जानकारी दो दिनों के भीतर उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवाएं।

इनसे समाज में सकारात्मक बदलाव आया है और स्थानीय लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे सफल कार्यों एवं नवाचारों की जानकारी सामने आनी चाहिए, ताकि अन्य क्षेत्रों में भी उनसे प्रेरणा लेकर विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने उपमण्डल डोडरा क्वार क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि इस क्षेत्र को लंबित योजनाओं की धनराशि वापस करने संबंधी सूची से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि डोडरा क्वार जिला का भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील एवं दुर्गम क्षेत्र है, जहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संपर्क सुविधाओं तथा विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों के कारण योजनाओं को धरातल पर उतारने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है।

उन्होंने कहा कि दुर्गम परिस्थितियों को विकास में बाधा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। क्षेत्र की भौगोलिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यहां स्वीकृत विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त समय एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना जरूरी है। इसलिए डोडरा क्वार में लंबित विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि वापस को वापस न लेते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को सड़क, आधारभूत सुविधाओं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उपायुक्त ने वीबी-जीरामजी (VBGRAMG) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत जिला के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्परता से कार्य करें।

उन्होंने कहा कि पात्र एवं जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं के दायरे में लाया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि वीबी-जीरामजी के तहत लोगों को रोज़गार मुहैया करवाना सुनिश्चित करें ताकि लाभ लोगों को लाभ मिले। *मुख्यमंत्री की संस्तुतियों पर प्राथमिकता से करें कार्रवाई* बैठक में मुख्यमंत्री की संस्तुतियों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकासात्मक कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, अनुमान एवं अन्य औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करें।

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