हिमाचल डेस्कः प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में अभी चल रही मिड-डे मील स्कीम (MDMS) को जारी रखने के लिए साल 2026-27 के लिए केंद्र सरकार से 119 करोड़ रुपये मांगे हैं। यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने सोमवार को वर्चुअली हुई प्री-प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (Pre-PAB) मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार के सामने पेश किया।
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वर्चुअल मीटिंग के दौरान हिमाचल का पक्ष रखते हुए, शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि राज्य भर में प्री-नर्सरी से आठवीं क्लास तक के लगभग 4.82 लाख स्टूडेंट्स को रोज़ाना मिड-डे मील दिया जा रहा है। दूर-दराज और आदिवासी इलाकों में, यह स्कीम न केवल बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल को बेहतर बनाने में बल्कि स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही है।
राज्य सरकार ने केंद्र से अनाज, कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय, ट्रांसपोर्टेशन, कुकिंग गैस और दूसरे ऑपरेशनल खर्चों के लिए बजट में आवंटन देने की अपील की है। मीटिंग के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पहाड़ी राज्य होने की वजह से, हिमाचल में मैदानी इलाकों के राज्यों के मुकाबले खाने की सप्लाई के ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग का खर्च ज़्यादा होता है।
PM POSHAN स्कीम के तहत, राज्य भर के हज़ारों सरकारी स्कूलों में बच्चों को तय स्टैंडर्ड का सख्ती से पालन करते हुए खाना दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सही बजट मिलने से स्कीम को और भी अच्छे से लागू किया जा सकेगा।
खबर है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मेन मीटिंग 20 मई के बाद होने वाली है; इस मीटिंग में अलग-अलग राज्यों के दिए गए प्रपोज़ल पर आखिरी फ़ैसले लिए जाएँगे और उनसे जुड़े बजट को मंज़ूरी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मिलने वाला खास फ़ाइनेंशियल एलोकेशन भी इसी मीटिंग में तय किया जाएगा।
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