CM Sukhu : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ढली में 36 करोड़ रुपए की लागत से सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर मंडी का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हो जाएगा और 18 महीने में इसका कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि शिमला में भी सीए स्टोर का निर्माण किया जाएगा। शिमला में 13.25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित ढली बस अड्डा जनता को समर्पित किया और इसका निरीक्षण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां 24 करोड़ रुपए की लागत से एचआरटीसी की एक आधुनिक वर्कशप भी बनाई जा रही है, जिसका कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया। महज चुनाव जीतने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटीं, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया।
बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ चुनावी दृष्टि से बिना बजट के इस बस अड्डे का शिलान्यास किया था और ऐसा ही ठियोग बस अड्डे के लिए भी किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बीते और इस वर्ष 5-5 करोड़ रुपए जारी कर 13 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया।
मुख्यमंत्री ने ढली में नई पार्किंग बनाने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार सड़कों का सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कई सड़कों को स्वीति नहीं दी जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी है। परवाणु-शिमला को दो साल में ढली तक फोरलेन बनाने का प्रयास किया जाएगा और वर्तमान राज्य सरकार एशिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 165 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक केंद्र समिट्री संजौली और पार्किंग सुविधा का भी लोकार्पण किया।
ढली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार गाय का दूध 45 रुपए तथा भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर के दाम पर खरीद रही है।
प्रदेश की मंडियों का होगा आधुनिकीकरण : प्रो. चंद्र कुमार
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि ढली सब्जी मंडी को विकसित करने का मसौदा तैयार कर लिया है और एक माह में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर स्थान का चयन कर बहुउद्देशीय मंडी तैयार करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही मंडियों का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो सकें। प्रदेश सरकार द्वारा मंडियों का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।