शिमला : राजधानी शिमला में आने वाले पर्यटकों से ग्रीन फीस वसूलने की एमसी की योजना सिरे चढ़ने वाली हैं। सालों से अटकी पड़ी इस योजना में प्रदेश सरकार की रूचि दिखाने के बाद एमसी प्रशासन ने इस योजना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। एमसी प्रशासन इस साल से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनो से ग्रीन फीस लगाने कोशिश में हैं। निगम प्रशासन बिना बैरिगेट के ग्रीन टैक्स काटने की व्यवस्था करेंगा। इसके लिए एक मोबाईल एप विकसित किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एनएच अथॉरिटी से हाई.वे पर ग्रीन फीस वसूली के लिए बैरियर लगाने की अनुमति नहीं दी है, ऐसे में निगम के पास अन्य विकल्प तैयार करना एक मात्र रास्ता बचा है। निगम द्वारा इस योजना के लिए कंपनियों से डेमो मांगे गए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ कंपनियों प्रैजटेंशन दे चुकी है, वहीं अब निगम ने कंपनियों से सॉफ्टवेयर तैयार कर डेमो मांगे हैं।
बता दें कि सालों से अटकी ग्रीन टैक्स वसूली की योजना के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शहरी विधायक हरीश जनारथा के साथ नगर निगम के अधिकारियों की बैठक में ग्रीन फीस पर चर्चा हो चुकी है। ऐसे में निर्देशों के बाद ग्रीन टैक्स लागू करने की कवायत तेज हो गई है। यही नहीं इस संबंध में सदन के आदेशो पर ग्रीन टैक्स वसूली के प्रस्ताव पर अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष 10 सदस्य कमेटी का गठन की गई है। यदि यह योजना लागू हो निगम को हर साल करीब 12 करोड़ रुपये की आय होगी, जो निगम के लिए बड़ी कमाई का साधन बनेगा।
ग्रीन फीस लागू करने के लिए मोबाइल एप बनाई जानी है। इसके लिए कंपनियों से डेमो मांगे गए है। निगम ग्रीन फीस को जल्द लागू करने के प्रयास है जिसके लिए मोबाइल एप सहित अन्य व्यवस्थाओं को जल्द पूरा किया जाएगा।-डा. भुवन शर्मा, संयुक्त आयुक्त एमसी।