सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्वाह्न 10:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में सदन के आगामी कार्यों और विभिन्न विषयों पर चर्चा के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। समिति के सभी सदस्यों ने प्रस्तावित कार्यवाही पर अपनी सहमति जताई। बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानियां तथा भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुख राम चौधरी शामिल हुए। इसके अलावा विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने बताया कि पिछले मानसून सत्र के दौरान 27 अगस्त, 2026 को सदस्य कुलदीप सिंह राठौर की ओर से सदन में प्रस्तुत संकल्प पर इस शीतकालीन सत्र में भी चर्चा जारी रहेगी। इस संकल्प में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित और सुरक्षित बनाने के लिए नीति तैयार करने पर विचार करने की सरकार से सिफारिश की गई है। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उनके सुरक्षित डिजिटल उपयोग से जुड़े इस विषय पर सदन में चर्चा की जाएगी।
पठानियां ने बताया कि 19 नवंबर, 2026 को प्रस्तावित गैर सरकारी सदस्य दिवस के दौरान दो महत्वपूर्ण संकल्प सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इनमें सदस्य जीत राम कटवाल और डॉ. जनक राज की ओर से प्रस्तुत संकल्प शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जीत राम कटवाल के संकल्प में प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने और इसके दुष्प्रभावों के निस्तारण के लिए प्रभावी नीति बनाने की मांग की गई है। वहीं, डॉ. जनक राज के संकल्प में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और प्रदेश के भीतर ही युवाओं को सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ठोस नीति तैयार करने का विषय उठाया जाएगा।
पांच विधेयक सदन में होंगे पेश विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को सरकार की ओर से अब तक पांच विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन विधेयकों को सदन में पुर:स्थापित किया जाएगा और चर्चा के बाद पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026, हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026, हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं।
इन विधेयकों के सदन में पेश होने के बाद संबंधित प्रावधानों पर चर्चा होगी और उसके उपरांत इन्हें पारित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बैठक में तय किए गए एजेंडे से स्पष्ट है कि शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों के साथ-साथ युवाओं के भविष्य, रोजगार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, अवैध खनन और बच्चों की सोशल मीडिया सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय सदन में उठेंगे। इसके अलावा पांच विधेयकों पर विधायी कार्यवाही भी सत्र का अहम हिस्सा रहेगी।

