Himachal Assembly Winter Session Adjourned Sine Die : शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। तपोवन में आयोजित छह दिवसीय सत्र के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र की कार्यवाही का ब्यौरा दिया।
उन्होंने बताया कि छह दिनों के सत्र में कुल 13 सरकारी विधेयक सदन में पेश किए गए और चर्चा के बाद पारित किए गए। इस दौरान सदन की कुल कार्यवाही 24 घंटे 15 मिनट चली। विधानसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 80 प्रतिशत रही, जिसे उन्होंने असाधारण बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले दिन दिवंगत विधायक के निधन के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। इसके बाद शेष पांच बैठकें पूरी हुईं। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही की उत्पादकता देश की चुनिंदा विधानसभाओं के स्तर पर है।
सत्र के दौरान विधायकों की ओर से उठाए गए जनहित के सवालों पर सरकार ने जवाब दिए। इसके अलावा विधानसभा की समितियों के 10 प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किए गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिला पर्याप्त समय कुलदीप पठानिया ने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को पर्याप्त समय देने का प्रयास किया गया। कांग्रेस विधायकों को करीब 12 घंटे और भाजपा विधायकों को 11 घंटे चर्चा के लिए मिले। उन्होंने कहा कि विपक्ष के 28 और सत्तापक्ष के 39 सदस्य होने के बावजूद समय के बंटवारे में संतुलन बनाने की कोशिश की गई।
सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का अवसर दिया गया। प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाना चिंता का विषय सत्र के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने चिंता जताई। उन्होंने स्वीकार किया कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और नियम 67 के तहत हुई लंबी चर्चा के कारण जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में अपेक्षित जगह नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा कि विधानसभा की आत्मा प्रश्नकाल है।
इसी माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने उठाते हैं। पठानिया ने कहा कि नियम 67 के तहत चर्चा को लेकर दोनों पक्षों की सहमति बनी थी। उपमुख्यमंत्री ने भी इस पर सहमति जताई थी और सदन की सामूहिक भावना के अनुरूप चर्चा आगे बढ़ी। हालांकि, यह चर्चा निर्धारित समय में पूरी नहीं हो पाई। भविष्य में इस तरह की चर्चाओं के समय और उनकी स्वीकार्यता को लेकर नियमों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट की स्थायी बेंच पर सरकार से पहल की उम्मीद कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह क्षेत्र की पुरानी मांग रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सहित विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में इस विषय को उठाया जाता रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान सरकार हाईकोर्ट और केंद्र सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से बड़ा और दुर्गम प्रदेश है। ऐसे में हाईकोर्ट की बेंच के साथ-साथ सिविल कोर्ट की स्थापना भी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी बातचीत की है। सेना के अपमान से जुड़े बयानों पर होगी कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में सेना से संबंधित टिप्पणियों पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सदन के भीतर सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यदि किसी सदस्य के वक्तव्य में भारतीय सेना या देश की सेनाओं का अपमान हुआ पाया गया तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।

