Himachal Cabinet Clears 15,000 Jobs, Doubles Milk Incentive : शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 200 एजेंडों पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में लगभग 15 हजार पद भरने की स्वीकृति दी है। इनमें सीबीएसई स्कूलों में 3,900 शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पद, जल शक्ति विभाग में 4,300 पद और 500 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती शामिल है। इसके साथ ही दूध पर प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने, ट्राउट मछली के लिए एमएसपी तय करने, आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय और खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि देने सहित कई अहम निर्णय लिए गए।
प्रदेश के विभिन्न विभागों में 14 से 15 हजार पद भरने को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इनमें शिक्षकों, फॉरेस्ट गार्ड और जल शक्ति विभाग के पद शामिल हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में खिलाड़ियों को असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी है। इसके अलावा, सरकार ने दूध के प्रोत्साहन मूल्य में बढ़ोतरी, ट्राउट मछली के लिए एमएसपी, आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय और खिलाड़ियों को सम्मानित करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं।
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई और शाम पांच बजे तक चली। बैठक में करीब 200 एजेंडा पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 14 से 15 हजार पद भरने को मंजूरी दी है। अब तक 32 हजार पदों पर भर्ती की जा चुकी है, जबकि 18 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने इस साल के अंत तक 50 हजार पद भरने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, अब 15 हजार पद और भरने को मंजूरी दी गई है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में 500 फॉरेस्ट गार्ड के पद भरे जाएंगे।
सीबीएसई स्कूलों में 3,000 टीचिंग और 900 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विषयों के 320 लेक्चरर के पद भरने को भी हरी झंडी मिली है। जल शक्ति विभाग में 4,300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, फॉरेस्ट और लोक निर्माण विभाग में भी बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं, एलडीआर के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 740 शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने दूध पर प्रोत्साहन राशि तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये करने को मंजूरी दी है।
ट्राउट मछली के लिए 20 रुपये एमएसपी देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर सेवाएं देने वाले 489 पुलिस कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। अब उन्हें नौ हजार रुपये से अधिक मानदेय मिलेगा। प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए मंडी और कांगड़ा में विशेष कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा, होमगार्ड जवानों को पुलिस में भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। होमगार्ड वेलफेयर फंड में भी संशोधन किया गया है। दुर्घटना की स्थिति में जवानों के परिजनों को एक लाख रुपये की राहत राशि मिलेगी।
आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में 1,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, 100 फीसदी दिव्यांगता की स्थिति में तीन हजार रुपये पेंशन देने को मंजूरी दी गई है। यह मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुरूप है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार चारों कबड्डी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये देगी। रेलवे के लिए खेलने वाली रितु नेगी को भी इनाम राशि दी जाएगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे पर चर्चा हुई।