धर्मशाला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है और आगामी वर्षों में कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बनकर उभरेगा। किसानों से अपनी जमीन न बेचने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाना चाहिए। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने आज डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा, कांगड़ा के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि एवं प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों के साथ विचार-विमर्श किया और उनके अनुभवों, समस्याओं व चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय को 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वित्तीय नुकसान उठाने के बावजूद सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पैसा सीधे उनके हाथों में पहुंचा रही है। प्रदेश के किसानों और बागवानों को समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव की अनिश्चितता के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अभिनव व्यवस्था शुरू की है। दूध को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की रीढ़ है और प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि सीमित है, इसलिए किसान प्राकृतिक खेती अपनाकर और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के साथ-साथ अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं। हल्दी की खेती की उपयुक्तता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जंगली जानवर सामान्यतः इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो तथा गेहूं का 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार और आय के बेहतर अवसर सृजित करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। इसी दिशा में ढगवार में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। किसानों द्वारा संयंत्र तक दूध पहुंचाने पर आने वाला परिवहन खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जांच सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि बीमारियों का समय रहते पता लगाकर उनका उचित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता वाली प्रदेश सरकार जनता के अधिकारों के लिए प्रभावी ढंग से लड़ सकती है। विभिन्न वित्तीय और कानूनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं और अब इससे प्रतिवर्ष लगभग 35 करोड़ रुपये की आय हो रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसडब्ल्यू कंपनी के साथ रॉयल्टी विवाद भी जीता है, जिसके परिणामस्वरूप कड़छम-वांगतू जल विद्युत परियोजना में रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में भी हिमाचल प्रदेश की शर्तों के अनुरूप समझौता हुआ है। बीबीएमबी के बकाया राशि के मामले में भी प्रदेश को महत्वपूर्ण सफलता मिली है और अब हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी से प्रतिवर्ष 60 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया।
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों के साथ हुए इस संवाद के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें नीति निर्धारण के समय शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र देश की 135 करोड़ आबादी का भरण-पोषण करती है और औद्योगिक गतिविधियों को भी सहयोग प्रदान करती है। इसलिए यह अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है।
कृषि मंत्री ने कहा कि पहले कृषि उत्पादों का किसानों को बहुत कम मूल्य मिलता था। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की मांग है। पशुपालन प्राकृतिक खेती का अभिन्न अंग है। बेहतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती के साथ-साथ पशुपालन को भी प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की प्रगति देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
इस अवसर पर राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, एपीएमसी कांगड़ा के अध्यक्ष निशु मोंगरा, सचिव सुदेश कुमार मोक्टा, निदेशक कृषि रविन्द्र सिंह जसरोटिया और अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।
📍 Location: शिमला (शिमला)

