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धर्मशाला: प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृ़त कर्मचारियों का वर्तमान में 8,643 करोड़ एरियर शेष है। मुख्यमंत्री ने विधायक डा. जनक राज और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में यह लिखित जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को अभी तक 53 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
ऐेसे में प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तुलना में कर्मचारियों और पैंशनर को अभी तक 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना बाकी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के प्राप्त सूचना के अनुसार गत 31 जुलाई, 2024 तक सरकारी कर्मचारियों की 12.83 करोड़ रु पए तथा पैंशनर की 57.92 करोड़ रु पए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की देनदारियां शेष थी। साथ ही वर्तमान में 10,348 कर्मचारियों को ओ.पी.एस. का लाभ दिया गया है तथा 2,078 कर्मचारी बिना ओ.पी.एस. के सेवानिवृत्त हुए है।
19,594 आऊटसोर्स कर्मचारी-
आउटसोर्स कर्मियों के लिए किसी निगम व एजैंसी की स्थापना करने का वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों व उपक्र मों में 31 मार्च, 2024 तक लगभग 19,594 कर्मी आऊटसोर्स आधार पर तैनात है। विधायक जीतराम कटवाल के सवाल के जवाब मे मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सदन में दी।
डेढ़ वर्ष में 34,980 को रोजगार-
प्रदेश में गत डेढ़ वर्ष से 31 जुलाई, 2024 तक सरकारी तथा निजी क्षेत्र में 34,980 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत है। विधायक दीप राज द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसकी लिखित जानकारी दी।
