हिमाचल डेस्कः प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। करीब साढ़े 3 साल बाद सरकार ने अपनी चुनावी गारंटियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
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मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के 1 लाख अति गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही इन परिवारों की महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तीसरे चरण में हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। बीपीएल सर्वेक्षण में सामने आया कि प्रदेश में 27 हजार परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनमें से 10 हजार परिवार बीपीएल सूची में भी शामिल नहीं हैं।
सरकार ने पंचायत और प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया है :-
- शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में शोरूम स्थापित किए जाएंगे
- पंचायत सचिवों के 150 पद भरे जाएंगे
- पंचायत चौकीदारों की भर्ती चरणबद्ध तरीके से होगी
- पंचायत रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा
- प्रशिक्षण संस्थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा
वित्तीय प्रावधान:
- पंचायत विकास कार्यों के लिए 481 करोड़ रुपये
- राज्य वित्त आयोग के लिए 488 करोड़ रुपये
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए:
- 500 कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे
- विदेश रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकरण करेगा
सामाजिक योजनाएं:
- 100% दिव्यांगों की पेंशन 1700 से बढ़ाकर 3000 रुपये की गई।
- मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना के तहत 3 लाख तक का ऋण 4% ब्याज पर मिलेगा।
- बीपीएल परिवार की बेटियों को विवाह के लिए 51,000 रुपये दिए जाएंगे।
- शोषण पीड़ित महिलाओं के लिए “स्वाभिमान योजना” शुरू होगी।
अन्य घोषणाएं:
- सिरमौर के कोटला बड़ोग में मॉडल डी-एडिक्शन सेंटर विकसित किया जाएगा।
- बाल आश्रमों के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
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