Himachal Government Highlights Four Years of Welfare and Development : कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में पिछले चार वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जनकल्याण, सामाजिक न्याय और विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
सरकार की विकास यात्रा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनहित में नीतिगत बदलावों और योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत करने वाली पुस्तिका *“विकास के 45 सोपान – देवभूमि में उन्नति और जन-कल्याण का एक स्वर्णिम अध्याय”* में दर्ज प्रमुख फैसले प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को दर्शाते हैं। ### प्रमुख उपलब्धियां एवं जनकल्याणकारी फैसले
लगभग 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली। – इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के माध्यम से पात्र महिलाओं को ₹1,500 मासिक सहायता। – विधवाओं, एकल नारियों, अनाथ बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विशेष सहायता योजनाएं। – मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों की शिक्षा, आवास और बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी। – कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक सहायता।
IIT, NIT, IIIT, AIIMS, मेडिकल एवं नर्सिंग संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए सहायता। – UPSC, HPPSC, NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहयोग। – सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत। – राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना एवं आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार। – युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी पहल। – दूध उत्पादकों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। – सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू करना। – किसानों और बागवानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता। – ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान। – आपदा प्रभावित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता। – वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के बाद लगभग ₹4,500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज। – प्रभावित परिवारों के बिजली-पानी कनेक्शन तथा पुनर्वास से संबंधित सहायता। – स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास। प्रदेश के जिला मुख्यालयों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए हेलीपोर्ट निर्माण। – पार्किंग, कॉलेज भवनों और अन्य सार्वजनिक आधारभूत सुविधाओं का विकास। – कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की पहल। – कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार एवं ग्रीनफील्ड परियोजना की दिशा में कार्य। – किशाऊ जलविद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौता।