शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार नवम्बर माह में दूसरी बार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की यह राशि 10 वर्ष की अवधि के लिए ली जाएगी। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया 3 दिसम्बर को पूरी कर ली जाएगी तथा यह राशि 4 दिसम्बर को सरकारी कोष में जमा हो जाएगी।
इससे पहले सरकार ने इसी माह 15 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके बाद सरकार पर अब करीब 90ए189 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। इस तरह राज्य सरकार कठिन आर्थिक हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैए जिसमें सबसे बड़ा संकट कर्मचारियों व पैंशनरों की प्रतिमाह 2ए000 करोड़ रुपए की अदायगियां है।
इस वित्तीय वर्ष के बाद सरकार के अगले वित्तीय वर्ष में कठिन हालात होने वाले हैए क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान राशि आरण्डीण्जीण्द्ध में फिर से कटौती हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान राशि पर ही नहीं अन्य जगह से भी कटौती हुई है। इसके तहत पीडीएनए के करीब 9,042 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं।
एनपीएस अंशदान के लगभग 9,200 करोड़ रुपए पीएफआरडीए के तहत प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी तरह जीएसटी मुआवजा जून, 2,022 के बाद मिलना बंद हो गई है, जिससे प्रतिवर्ष करीब 2,500-3,000 करोड़ रुपए आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण भी करीब सरकार पर 2ए000 करोड़ रुपए तक ऋण लेने की सीमा को कम कर दिया गया है।