हिमाचल डेस्कः प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 2026-27 के लिए बिजली दरें तय होने से पहले हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एचपीईआरसी) में संशोधित टैरिफ याचिका दाखिल करेगा। इस याचिका में मौजूदा घरेलू बिजली दरों को और कम करने की सिफारिश की जाएगी। इसके तहत प्रदेश में अप्रैल 2026 से घरेलू बिजली दरों में प्रति यूनिट 5 से 7 पैसे तक की कटौती की तैयारी है।
प्रदेश सरकार का कहना है कि हजारों घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने के बाद सरकार बिजली दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार की नीति के अनुसार अब बिजली सब्सिडी केवल पात्र और वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं को ही दी जाएगी।
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सब्सिडी का दायरा सीमित होने के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ते खर्च का बोझ न पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने विद्युत बोर्ड को घरेलू बिजली दरों में और कटौती के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत बोर्ड ने संशोधित टैरिफ पिटीशन में मौजूदा दरों में कमी का प्रस्ताव शामिल किया है। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि विद्युत बोर्ड की वित्तीय जरूरतों की भरपाई राज्य सरकार करेगी।
मौजूदा घरेलू बिजली दरें
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125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क
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126 यूनिट होने पर 0 से 125 यूनिट तक: ₹5.45 प्रति यूनिट
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126 यूनिट से अधिक खपत पर: ₹5.90 प्रति यूनिट
औद्योगिक और व्यावसायिक दरों पर जनसुनवाई
औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें तय करने को लेकर हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला, बद्दी और धर्मशाला में जनसुनवाई करेगा। इसके बाद इन श्रेणियों की बिजली दरों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
विनियामक आयोग की ओर से पहली बार प्रदेश में 3 स्थानों पर जनसुनवाई आयोजित की जा रही है।
17 फरवरी: शिमला
20 फरवरी: बद्दी
24 फरवरी: धर्मशाला
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