शिमलाः मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा प्रदेशभर में रसायनमुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करना है।
प्रदेश सरकार द्वारा रसायनमुक्त कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में तीन लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। योजना के माध्यम से किसानों को रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम करने तथा गोबर, गोमूत्र, जैव उर्वरकों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार पंजीकृत किसानों से प्राकृतिक रूप से उत्पादित कृषि उपज की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। इस पहल से किसानों को उनकी उपज का सुनिश्चित मूल्य मिल रहा है और उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से भी संरक्षण मिला है। साथ ही, यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण और रसायनमुक्त खाद्य उत्पादन की दिशा में किसानों के प्रयासों को भी मान्यता प्रदान करती है।
अदरक के संशोधित खरीद मूल्य का उद्देश्य प्राकृतिक खेती के तहत अदरक उत्पादन को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाना, किसानों को रसायनमुक्त खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती पहल का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाना है। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक एवं सतत कृषि के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा प्रदेश की आय का अधिक से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनकी आजीविका और आर्थिक स्थिति में सुधार सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि पद्धति नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को नीतिगत सहयोग और वित्तीय प्रोत्साहन जारी रखेगी, ताकि कृषि को अधिक सतत एवं आर्थिक रूप से लाभकारी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है।
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