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हिमाचल पुलिस ने HPU University में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूकता अभियान का किया आयोजन

शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नशीली दवाओं के दुरुपयोग जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस और एचपीयू के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए।

बयान के अनुसार, इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, एआई-आधारित अपराध विश्लेषण, यातायात एवं गश्ती प्रबंधन और नागरिक-केंद्रित अनुप्रयोगों के विकास पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देना और छात्रों को मूल्यवान व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

जागरूकता अभियान का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने किया , जिन्होंने छात्रों से समाज की “आँख और कान” बनकर कार्य करने, सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को साइबर अपराध के बारे में भी शिक्षित किया और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षित रहने और समय पर मदद लेने के तरीके बताए।

पुलिस उपाधीक्षक गीतांजलि ने छात्रों को अपनी समस्याओं के बारे में पुलिस से खुलकर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें सुलभता और सहायता का आश्वासन दिया। विधि अधिकारी ने पीड़ितों की गरिमापूर्ण सुरक्षा और मादक पदार्थों के तस्करों से सख्ती से निपटने में न्यायपालिका की भूमिका पर ज़ोर दिया।

विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव सत्र के साथ हुआ, जहां डीजीपी तिवारी ने छात्रों के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया और सतर्कता, जिम्मेदारी और आपसी सहयोग के महत्व पर बल दिया।

जागरूकता अभियान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को जोड़कर, इस पहल ने न केवल युवा-पुलिस विश्वास को मजबूत किया, बल्कि हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग, साइबर खतरों और आधुनिक पुलिसिंग चुनौतियों से निपटने के लिए सतत शैक्षणिक-कानून प्रवर्तन सहयोग की नींव भी रखी।
इससे पहले, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में बिजली सेवाओं को और मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में 2,600 से अधिक युवाओं की नियुक्ति को मंजूरी दी थी, जिसमें 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्र और 1,000 टी-मेट शामिल हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के हाल के इतिहास में यह पहली बार है कि एचपीएसईबीएल में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियों की भर्तियां होंगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को कुशल एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वर्तमान में, टी-मेट्स के 4,009 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3,049 रिक्त हैं, जिससे संचालन और सेवाओं की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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