Himachal to Get 320 New PG Medical Seats : शिमला। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 320 पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने के लिए ₹415 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत हमीरपुर, चंबा, मंडी, नाहन, आईजीएमसी शिमला और टांडा में सीटों की संख्या बढ़ेगी। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर केंद्र की योजनाओं का श्रेय लेने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत हमीरपुर में 57, चंबा में 28, मंडी में 55, नाहन में 32, आईजीएमसी शिमला में 91 और टांडा में 57 पीजी मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। यह फैसला प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बदहाली की ओर बढ़ी है। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, लेकिन सुक्खू सरकार व्यवस्था सुधारने के बजाय अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में जुटी है।
ऐसे समय में केंद्र सरकार का यह बड़ा आर्थिक सहयोग हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पैसे और प्रयासों से होने वाले कार्यों का श्रेय लेने के लिए मुख्यमंत्री सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब केंद्र के योगदान को स्वीकार करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने की बारी आती है, तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। उन्होंने कहा कि ₹415 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है, मेडिकल सीटों में वृद्धि का लाभ हिमाचल को मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री श्रेय लेने की राजनीति में व्यस्त हैं।
आखिर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को यह बताएं कि जब केंद्र सरकार हिमाचल के विकास में इतना बड़ा योगदान दे रही है, तो उसके प्रति आभार जताने में उन्हें परेशानी क्यों है? प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल करने की जिम्मेदारी से कांग्रेस सरकार बच नहीं सकती और न ही केंद्र सरकार के योगदान पर अपना राजनीतिक लेबल लगाकर अपनी विफलताओं को छिपा सकती है। मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि हिमाचल के विकास और जनहित के मामलों में वह पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रेय लेने के बजाय क्रियान्वयन पर ध्यान दें जिससे केंद्र की योजना का लाभ लोगों को मिल सके।