शिमला: शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के शीतकालीन सत्र में सरकार को एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में हुई धांधली पर जवाब देना होगा। बिना ट्रायल की अनिवार्य शर्तें पूरी किए बिना बसों का निर्माण और आपूर्ति कैसे हो गई? स्पेसिफिक रूट्स पर ट्रायल सफल हुए बिना बसों की सप्लाई कैसे हो गई? परवाणू, सोलन और नालागढ़ में उन्हें लाकर कौन रख गया? सरकार को यह भी बताना होगा कि किसकी शह पर ये नियमविरुद्ध काम हुए? किसने बस आपूर्तिकर्ताओं को इतनी हिम्मत दी? इसके साथ मुख्यमंत्री को हिमाचल ऑन सेल की मुहिम पर साफ-साफ जवाब देना होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा उन्हें हिमाचल की धरोहरों को बेचने नहीं देगी।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 297 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदीं। इसमें न जाने क्यों ऐसे नियमों में बदलाव किए गए, जो किए ही नहीं जा सकते थे। आखिर ये बदलाव किसे लाभ पहुंचाने के लिए किए गए? इसका जवाब आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि बसों के आने के बाद उन्हें हरी झंडी दिखाने के लिए खूब नूराकुश्ती हुई। एह ही फ्लीट को अलग-अलग नेताओं ने अलग-अलग जगह झंडी दिखाकर फोटो खिंचवाए। उसके बाद से ही विभिन्न रूटों पर बसों के हांफने और यात्रियों द्वारा धक्का देने के वीडियो सामने आने लगे। अपनी बदनामी से बचने के लिए सरकार ने तुरंत फरमान जारी किया कि यदि बसों के वीडियो वायरल हुए तो वायरल करने वालों पर एफआईआर की जाएगी। ऐसे में यह सवाल उठा कि सवा करोड़ की नई बसें शुरुआत में ही क्यों हांफ गईं? इस बारे में पता किया तो असली कहानी सामने आई।
जयराम ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी ने टेंडर में यह अनिवार्य शर्त रखी थी कि हिमाचल के 80 स्पेसिफिक रूट्स पर पहले बसों का सफल ट्रायल होगा। ट्रायल के समय जो खामियां निकलेंगी, उन्हीं के आधार पर बसों के प्रोटोटाइप में बदलाव किए जाएंगे और फिर से ट्रायल होगा। बिना सफल ट्रायल और अपेक्षित सुधार के बसों का निर्माण नहीं होगा। ट्रायल में एक शर्त यह भी थी कि उन रूट्स पर 180 किलोमीटर चलने के बाद भी बसों की बैटरी की क्षमता 20 प्रतिशत बची होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर बसें 150 किलोमीटर पर ही हांफ गईं और उनकी बैटरी क्षमता कम हो गई। उन्हें बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा।
इस बीच चीनी कंपनी बीवाआईडी के साथ बसें सप्लाई करने वाली कंपनी ने बसों के बेड़े का कुछ हिस्सा हिमाचल में भी पहुंचा दिया, जो टेंडर की शर्तों के विपरीत था। इसके बाद मामले को रफा-दफा करने की कोशिश हुई। टेंडर से ट्रायल में फेल हुए स्पेसिफिक रूट्स को हटाने की कोशिश हुई। निदेशक मंडल की बैठक में रूट्स हटाने का प्रस्ताव लाया गया, यह संभव नहीं था इसीलिए प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके बाद असली खेल शुरू हुआ और तमाम तिकड़म करके जिन रूट्स पर ट्रायल सफल नहीं हुए थे, उन्हें हटा दिया गया। अब नतीजा सामने है। बसें हांफ रही हैं, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है और रूट्स बंद हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सवाल यह उठता है कि यह खेल क्यों हुआ? किसके कहने पर हुआ? किसे लाभ पहुंचाने के लिए किया गया? कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे? साथ ही सरकार को यह भी बताना चाहिए कि नई खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसों को किस हिसाब से प्रदेश के सभी डिपो में भेजा गया? बसों के समान वितरण के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया गया है? जब वर्तमान मंत्री को चीनी कंपनी से आपत्ति है तो चीनी कंपनी की हिस्सेदारी वाली कंपनी से बसें क्यों खरीदी गईं? इसके साथ वार्षिक रखरखाव समझौते (एएमसी) पर भी सवाल है कि आखिर जब सरकार को भविष्य में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाना है तो मेंटेनेंस का अपना इकोसिस्टम क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है? हमें इस दिशा में भी काम करना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक सब ध्वस्त है। लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। चार साल से सरकार गारंटियों का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल ऑन सेल की मुहिम चल रही है। रोजगार और नौकरियों का नाम नहीं है। मुख्यमंत्री अभी भी सिर्फ झूठ बोलकर, सूचनाएं न देकर और दस्तावेज छिपाकर काम कर रहे हैं। आज प्रदेश का हर वर्ग सड़कों पर है। कर्मचारी, पेंशनर, दिव्यांग, महिलाएं, वृद्ध, युवा, बागवान और किसान सब त्रस्त हैं, जबकि सुक्खू सरकार और मित्रमंडल मस्त है।
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