Kangana Ranaut ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेज का किया दौरा, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन

August 6, 2024

रामपुर बुशहर (मीनाक्षी) : शिमला जिले के तहत रामपुर के समेज गांव में आई त्रासदी को 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन तबाही का मंजर ऐसा है कि किसी की भी रूह कांप जाए। बाढ़ प्रभावित इलाके में 6वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने भी आज समेज का दौरा किया और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस दौरान कंगना रनौत ने राहत पैकेज को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा हैं।

केंद्र सरकार से आ रहे फंड का नहीं है कोई अता-पता  

प्रदेश की सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा में हिमाचल की पूरी मदद करती है, लेकिन लोगों को आगे राहत बांटने का काम सुक्खू सरकार का है, लेकिन केन्द्र के फंड का कुछ अता-पता नहीं रहता है। कंगना ने कहा, कि केंद्र हिमाचल के लिए जितना भी फंड रिलीज करता है, वो सुक्खू सरकार के बनाए खड्डे के जरिए ही प्रदेश की जनता तक आता है। अब इस खड्डे से कितना प्रभावितों तक पहुंचता है और कितना नहीं ये तो भगवान ही जानता है। कंगना ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, प्रदेश में बड़ी-बड़ी त्रासदियां आ रही हैं, विस्थापितों का कोई ठिकाना नहीं है, गांव के लोग खुद सड़कें और अस्थाई पुल बना रहे हैं, लेकिन सुक्खू सरकार से कोई काम नहीं हो रहा है।

लापता लोगों के पीड़ितों से मिलकर भावुक हुईं कंगना

मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत जब यहां पहुंची ताे महिलाएं जोर-जोर से रोने लग पड़ी। ऐसे में कई महिलाएं कंगना के गले लगकर रोई। वहीं कंगना भी इन महिलाओं को देखकर भावुक हो गईं। समेज में हालात देखकर भाजपा सांसद कंगना की आंख भी नम हो गई और वह भावुक हो गईं। इस दौरान जब एक बुजुर्ग महिला और एक जवान महिला उनसे मुलाकात कर रही थी तो कंगना की आंखें नम हो गई और वहीं, महिलाओं ने रोते हुए अपनी बात रखी।

कंगना रनौत ने समेज गांव में प्रभावितों से की मुलाकात

इस दौरान उन्होंने कहा कि मलाणा जैसी जगह का संपर्क टूट गया और राज्य सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार फंड जारी करेगी, लेकिन सरकार ने पहले भी फंड दिए गए थे, जिनका कुछ अता-पता नहीं हैं। कंगना ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है और केंद्र सरकार से बात करेंगी।