अनिरुद्ध सिंह ने जनता से कहा कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, पंचायतों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं वन स्वीकृति से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं पक्कीकरण के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज तैयार कर जमा करवाए गए हैं। कई सड़कों को एफआरए के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ सड़कों की स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है।
कोटी में खुलेगी पुलिस चौकी, सड़कों के निर्माण को मिलेगी गति
Koti-Parari Road Work to Begin After Diwali : शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने धरभोग पंचायत के भराड़ीया गांव में पारंपरिक ठोडा खेल महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करते हुए क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने का आश्वासन दिया। उन्होंने दिवाली के बाद कोटी-पराड़ी सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने की योजना की जानकारी दी। साथ ही धरभोग के विकास, कनागरा-डेरा कायर सड़क और खाल-नाला कंडा सड़क की मरम्मत के लिए एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि मुंडाघाट सड़क की वन स्वीकृति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि वन भूमि से संबंधित मामलों के समाधान के लिए न्यायालय में पैरवी की गई है और प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत सड़कों से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण में वन स्वीकृति और तकनीकी औपचारिकताओं के कारण कई बार देरी होती है।
संबंधित पंचायतों को आवश्यक दस्तावेज एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध करवाने चाहिए, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में पंचायतों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पंचायत भवनों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है। पंचायत भवन का निर्माण लगभग आठ माह के भीतर पूरा किया गया है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सामुदायिक केंद्र के लिए आवश्यक भूमि के दस्तावेज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, जिससे कि वन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों और श्रमदान से तैयार किए गए इस मैदान को बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। *दिवाली के बाद शुरू होगा कोटी-पराड़ी सड़क का कार्य* अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कोटी से पराड़ी सड़क का निर्माण कार्य दिवाली के बाद शुरू करने की योजना है। बरसात के कारण निर्माण कार्यों में आई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए मौसम अनुकूल होने पर कार्यों को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अन्य सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए लिंक रोड पॉलिसी से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में एंबुलेंस एवं अन्य आवश्यक वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों की चौड़ाई एवं पक्के हिस्से का निर्धारण संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। पंचायती राज मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में पशु औषधालय खोलने की मांग पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जनसंख्या एवं विभागीय मानकों के अनुसार संभावनाएं तलाशी जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर पंचायत भवन में सप्ताह के कुछ दिन पशु चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध करवाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय खोलने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों के लिए निर्धारित मानकों, विद्यार्थियों की संख्या तथा संबंधित स्कूलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में आगे कदम उठाए जाएंगे।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कोटी में पुलिस चौकी खोलने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में स्वीकृति दी गई है। पुलिस चौकी के संचालन के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत की सहमति एवं उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर पुराने पंचायत भवन में भी इसके संचालन की संभावना तलाशी जा सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों पर विचार करते हुए धरभोग के लिए 01 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त कनागरा से डेरा कायर सड़क की मरम्मत के लिए 01 लाख रुपये तथा खाल से नाला कंडा सड़क की मरम्मत के लिए भी 01 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की।