कुल्लूः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी अभाविप कुल्लू इकाई एवं हरिपुर (मनाली) इकाई द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पारित हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता में सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की तथा सरकार से इस विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि विश्वविद्यालय केवल सरकारी विभाग नहीं, बल्कि स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान हैं। विश्वविद्यालयों को अपने शैक्षणिक, प्रशासनिक, शोध एवं शिक्षक भर्ती संबंधी निर्णय अपनी आवश्यकताओं और विशेषज्ञता के आधार पर लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार द्वारा इस विधेयक के माध्यम से विश्वविद्यालयों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।
अभाविप ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। परिषद का कहना है कि किसी शिक्षक की योग्यता का आकलन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड, शोध कार्य, प्रकाशन, विषयगत ज्ञान एवं अनुभव को भी समान महत्व दिया जाना आवश्यक है। यूजीसी के नियमों के अनुसार शिक्षक भर्ती में विषय विशेषज्ञों से युक्त चयन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे योग्य एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों का चयन सुनिश्चित किया जा सके।
परिषद ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 80 प्रतिशत अकादमिक योग्यता तथा 20 प्रतिशत साक्षात्कार का प्रावधान है। ऐसे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। पारदर्शिता के नाम पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमजोर करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 पर पुनर्विचार किया जाए तथा विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता को यथावत बनाए रखा जाए।
📍 Location: Kullu (Kullu)

